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लाहौल-स्पीति: पट्टन घाटी में 300 हेक्टेयर भूमि पर जल्द शुरू होगी हींग की खेती

पी. चंद |

विश्व की सबसे लंबी सुरंग – अटल रोहतांग टनल के लिए पर्यटकों द्वारा छोड़ी जाने वाले कूड़े कचरे और प्लास्टिक की खाली बोतलों और अन्य कचरे से ग्लेशियर से निकलने वाली चन्द्र और भागा नदियां तेजी से प्रदूषित हो रही हैं। लेकिन इसी बीच कुछ अच्छी खबरें भी इस क्षेत्र की हैं। लाहौल की पट्टन घाटी में लगभग 300 हेक्टेयर में जल्द ही "हेग," या हींग की खेती की जाएगी। यह महंगा और सुगंधित मसाला भारतीय रसोई में एक अलग स्वाद रखता है।

हिमालयी क्षेत्र में एक सीएसआईआर केंद्र, पालमपुर (IHBT) के संस्थान हिमालयन बायोरसोर्स के संस्थान के प्रमुख वैज्ञानिकों की एक टीम ने हाल ही में लाहौल का दौरा किया और किसानों के साथ बातचीत कर उन्हें हींग की खेती शुरू करने की सलाह दी। एक रिपोर्ट में कहा गया है कि हींग की पहली रोपाई 15 अक्टूबर को लाहौल घाटी के क्वारिंग गांव में की गई है। 

आईएचबीटी पालमपुर के निदेशक डॉ.संजय कुमार कहते हैं की यह पहली बार होगा जब भारत में हींग की खेती के लिए अत्यधिक उपजाऊ और जलवायु के अनुकूल स्थान मिलेगा। एक विस्तृत वैज्ञानिक अनुसंधान परियोजना के विभिन्न पहलुओं में पहले ही शुरू हो चुका है, जिसमें केवल 300 हेक्टेयर शामिल है, और बाद में हिमाचल प्रदेश के बाकी हिस्सों में 5000 हेक्टेयर तक इसका विस्तार किया जा सकता है, हींग की खेती  उत्तराखंड, लद्दाख, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम के कुछ हिस्सों में भी की जाती है।

उन्होंने कहा कि शुरू में नई दिल्ली के नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज (ICAR-NBPGR) के माध्यम से ईरान से लाए गए बीजों के साथ इसकी खेती पट्टन घाटी में की जाएगी। भारत हर साल अफगानिस्तान, इराक, ईरान और उज्बेकिस्तान जैसे देशों से 1000 टन से अधिक कच्ची हींग का आयात करता है, जो इसे तीखे मसाले का दुनिया का सबसे बड़ा आयातक बनाता जा रहा है।

“अटल रोहतांग सुरंग लाहौल और स्पीति के लिए एक गेम चेंजर होगी। लेकिन शायद ही सीज़न के लिए कोई समय बचा है, और सर्दियां शुरू हो रही हैं, किसान अगले सीज़न में ही खेती कर पाएंगे। सुसान के पंचायत प्रधान ने बताया कि 3 अक्टूबर को ”प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने अटल टनल के उदघाटन अवसर पर सम्बोधन में कहा था कि हींग सहित कई औषधीय जड़ी बूटियों और मसालों के बढ़ने की संभावना है।"

IHBT पालमपुर ने पहले हींग की खेती के लिए हिमाचल प्रदेश सरकार के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं।