<p>सुंदरनगर बस स्टैंड पर महिलाओं से शौचालय शुल्क ज्यादा लेने पर सामाजिक कार्यकता को विरोध करना महंगा पड़ गया। एचआरटीसी कर्मियों ने सफाई कर्मियों के साथ मिलकर विरोध कर रहे सामाजिक कार्यकर्ताओं की जमकर पिटाई कर दी। घटना बीते रविवार की है।</p>
<p><span style=”color:#c0392b”><strong>ये है पूरा मामला</strong></span></p>
<p>दरअसल, सुलभ शौचालय में महिलाओं से निर्धारित शुल्क 3 की जगह 5 रुपए लिए गए, जिस पर सामाजिक कार्यकर्ता ने बस अड्डा प्रबंधन से शिकायत की। साथ ही निर्धारित शुल्क से ज्यादा पैसे लौटाने को कहा। इस पर वहां एकत्रित हुए एचआरटीसी कर्मियों ने सुलभ शौचालय स्टाफ के साथ मिलकर सामाजिक कार्यकर्ताओं की जमकर धुनाई कर दी।</p>
<p>इधर, घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस किसी तरह मामला शांत कराया। सामाजिक कार्यकर्ता ने उनके साथ हुई मारपीट के खिलाफ पुलिस के सामने शिकायत दर्ज करवाई है। थाना प्रभारी गुरबचन सिंह ने मामले की पुष्टि करते हुए बताया कि शिकायत पर कार्रवाई की जा रही है। पीड़ित का मेडिकल करवाया जा रहा है।</p>
<p><span style=”color:#c0392b”><strong>अधिक लिखे शुल्क को पेंट से मिटाया शुल्क</strong></span></p>
<p>सामाजिक कार्यकर्ताओं का कहना है कि पुलिस को बुलाने के लिए बस अड्डा प्रबंधन को कहा गया, लेकिन बस अड्डा प्रबंधन ने इसे नजरअंदाज कर दिया। वहीं जब उन्होंने निर्धारित शुल्क से ज्यादा पैसे वसूलने की शिकायत की और इस बारे में निर्धारित रेट की अनाऊसमेंट करने को कहा, लेकिन बस अड्डा प्रबंधन ने इस तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। वहीं हंगामा बढ़ता देख परिवहन निगम के कर्मियों ने शौचालय के बाहर लिखा 5 रुपए का शुल्क पेंट से मिटा दिया।</p>
<p><span style=”color:#c0392b”><strong>रेट को लेकर पहले भी हो चुका है हंगामा</strong></span></p>
<p>बस अड्डा प्रबंधन ने शौचालय के बाहर एक जगह 3 और दूसरी जगह 5 रुपए का रेट लिख रखा है। इससे हमेशा लड़ाई झगड़े की नौबत आ जाती है। बीते सप्ताह भी एक ऐसा ही मामला सामने आया था, लेकिन तब एक पूर्व प्रशासनिक अधिकारी द्वारा बीच बचाव कर मामला शांत करवा दिया गया।</p>
<p><span style=”color:#c0392b”><strong>परिवहन मंत्री को भेजी गई थी शिकायत</strong></span></p>
<p>पूर्व प्रसाशनिक अधिकारी सुंदरनगर निवासी जगदीश चन्द पटियाला ने 17 जून को परिवहन मंत्री, स्थानीय विधायक और एचआरटीसी प्रबंधन को पत्र लिखकर एचआरटीसी कॉम्प्लेक्स में शौचालय उपयोग के गलत पैसे लेने की शिकायत की है। वहीं, उन्होंने कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 का हवाला देते हुए इसे निःशुल्क करने की मांग की है।</p>
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