हिमालय क्षेत्र में हो रहे बदलाव को लेकर भविष्य की चिंता सताने लगी है। हिमालय क्षेत्र में बढ़ते भार को कम करने और इसकी भार ढोने की क्षमता को तय करने के लिए एक सेवानिवृत आईपीएस अधिकारी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है जिसको लेकर कोर्ट ने अध्ययन के लिए केन्द्र सरकार को एक कमेटी के गठन की बात कही है।
हिमाचल प्रदेश हिमालय क्षेत्र में होने के चलते शिमला नगर निगम के महापौर ने भी सुप्रीम कोर्ट को पत्र लिख कर कमेटी में 30 फीसदी स्थानीय प्रतिनिधियों के सुझावों को शामिल करने की मांग की है और कहा है कि हिमाचल प्रदेश पहाड़ी राज्य है और हिमालयन क्षेत्र में आता है ऐसे में कमेटी जब भी सुझाव ले तो उसमें उन्हें भी अपनी बात रखने का मौका दिया जाए।
