हिमाचल में मनरेगा के दिहाड़ी मजदूरों को केन्द्र सरकार ने बड़ा झटका दिया है। केंद्र सरकार ने मनरेगा में काम करने वाले मजदूरों की दिहाड़ी बढ़ाने से मना कर दिया है। प्रदेश सरकार ने आरडी मंत्रालय को प्रस्ताव भेजा था जिसमें मनरेगा के मजदुरों की दिहाड़ी बढ़ाने की मांग की गई थी। जिसमें प्रदेश सरकार की ओर से बताया गया था कि पंचायतों में विकास कार्य करने के लिए मजदूर नहीं मिल रहे हैं। इसका कारण दिहाड़ी का कम होना है। ऐसे में मजदूरों का पैसा बढ़ाया जाना आवश्यक हो गया है। प्रदेश सरकार मनरेगा में 210 रुपये दिहाड़ी दे रही है।
वहीं केंद्र सरकार ने इस प्रस्ताव पर सहमति नहीं दी है। आरडी मंत्रालय ने इसकी फाइल सरकार को लौटा दी है। इसमें कहा गया है कि अभी मनरेगा में दिहाड़ी को नहीं बढ़ाया जा सकता है। वर्तमान में जो दिहाड़ी चल रही है, सरकार को इसी दिहाड़ी से ही पंचायतों में विकास कार्य कराने होंगे। केंद्र सरकार मनरेगा में काम करने वाले मजदूरों को 179 रुपये दिहाड़ी दे रही है।
प्रदेश सरकार का मानना है कि अगर केंद्र सरकार दिहाड़ी नहीं बढ़ाती है तो पंचायतों के खाते में विकास कार्यों के लिए आया पैसा वापस हो जाएगा। पंचायती राज मंत्री अनिल शर्मा ने कहा कि सरकार की ओर से केंद्रीय आरडी मंत्रालय को दिहाड़ी बढ़ाने का प्रस्ताव भेजा गया था लेकिन मंत्रालय ने दिहाड़ी बढ़ाने के प्रस्ताव को नामंजूर कर दिया है।
