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जिला हमीरपुर में मनरेगा के अंतर्गत विभिन्न विकासात्मक कार्यो पर 21 करोड़ से अधिक व्यय: DC हरिकेश मीणा

<p>जिला हमीरपुर के उपायुक्त समस्त विकास खंडों में ग्रामीण विकास के तहत  चल रहे विकास कार्यों की समीक्षा बैठक आज डीसी हरिकेश मीणा की अध्यक्षता में डीआरडीए बैठक कक्ष में आयोजित की गई। जिसमें जिला के समस्त विकास खंड अधिकारियों ने भाग लिया। उन्होंने कहा कि पंचायतों में रास्तों के निर्माण में  इंटरलॉकिंग टाईल्स का प्रयोग किया जाए ताकि रास्ते बढिय़ा और टिकाऊ हों। जिला में मनरेगा के अंतर्गत  विभिन्न विकासात्मक कार्यों पर 21 करोड़ 39 लाख  51 हजार रूपए व्यय किया गया है। मनरेगा के अंतर्गत जिला में 9 लाख 40 हजार 247श्रम दिवस के लक्ष्य की तुलना में 7 लाख 89 हजार 931 श्रम दिवस श्रृजित कर 84 प्रतिशत उपलब्धि हासिल की गई है।</p>

<p>उन्होंने सभी विकास खंड अधिकारियों को निर्देश दिए कि वह अपने-अपने विकास खंड के तहत चल रहे विकास कार्यों की निरंतर मानीटरिंग कर गति प्रदान करें और जो कार्य अभी तक शुरू नहीं किए गए हैं, उनके लिए आवश्यक प्रक्रिया को पूरा कर शीघ्र शुरू करवाएं। सभी विकास खंड अधिकारियों को निर्देश दिए कि वह स्वच्छता के प्रति गंभीरता दिखाएं और गंदगी फैलाने वाली पंचायतों को नियमानुसार जुर्माना करें। उपायुक्त ने कहा कि मनरेगा के अंतर्गत सभी मजदूरी, सामग्री और अन्य  लंबित अदायगियों का समय पर भुगतान सुनिश्चित करें। विकास कार्यों को लेकर पंचायत के हर वार्ड में महीने में कम से कम एक मस्टरोल जारी किया जाए। चैक डैम, तालाब, रास्ते, सामुदायिक भवनों, आंगनबाड़ी केन्द्रों, जल संरक्षण, भू संरक्षण, कच्चे-पक्के टैंकों और सडक़ों के निर्माणाधीन कार्यों की नियमित रूप से मॉनीटरिंग कर निर्माण कार्य को गति प्रदान की जाए।</p>

<p>सुजानपुर विकास खंड के अंतर्गत धमडिय़ाणां पंचायत और हमीरपुर विकास खंड के तहत फरनोल पंचायत में तीन माह के भीतर लगभग 34 लाख रूपए के विकास कार्य किए गए। अन्य पंचायतों में भी इसी प्रकार विकास कार्यों को गति प्रदान की जाए। जियो टैगिंग में जिला हमीरपुर ने  26 हजार 319 सम्पत्तिायों की  जियो टैगिंग कर 99.29 प्रतिशत लक्ष्य को हासिल किया गया है। बैठक में स्वच्छ भारत मिशन  ग्रामीण के तहत किए गए कार्यों की प्रगति की समीक्षा करते हुए उपायुक्त ने कहा कि जिला में एसबीएम ग्रामीण के तहत ठोस और तरल कचरा प्रबंधन पर 13 करोड़ 43 लाख 47 हजार रूपए व्यय किए जा चुके हैं। बैठक में प्रधानमंत्री आवास योजना, मुख्यमंत्री आवास योजना, मुख्यमंत्री आदर्श ग्राम योजना, मुख्यमंत्री आवास मुरम्मत याजना के अंतर्गत विभिन्न पहलुओं की प्रगति  की समीक्षा की गई और अधिकारियों को तय लक्ष्यों सहित निर्माणाधीन कार्यों को निर्धारित अवधि में पूरा करने के निर्देश दिए गए।  इसके साथ ही प्रधानमंत्री श्रम योगी मान धन योजना के तहत अधिक से अधिक पात्र लाभार्थियों की एनरोलमैंट सुनिश्चित करने और मुख्यमंत्री सेवा संकल्प हैल्पलाईन के तहत लंबित शिकायतों का भी शीघ्र निपटारा करने को कहा गया। बैठक में आडिट पैरों की भी समीक्षा की गई और सम्बंधित अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि देय वसूलियों को शीघ्र कर लंबित आडिट पैरों का समायोजन सुनिश्चित करें।</p>
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