हाईकोर्ट के आदेशों के बाद जागा नगर निगम शिमला, अब तोड़ेगा अवैध निर्माण

<p>राजधानी शिमला में राम बाजार समेत कई क्षेत्रों में रातों-रात बनाई गई दुकानों को अब नगर निगम तोड़ने जा रहा है। शहर में करीब 41 दुकानें अवैध रूप से बनाई गई हैं, जिसकी नगर निगम से कोई अनुमति नहीं ली गई है।</p>

<p>शिकायत के बाद भी नगर निगम ने अवैध रूप से बनाई गई दुकानों पर कोई कार्रवाई नहीं की थी। इसके बाद हाईकोर्ट ने एक याचिका पर सुनवाई करते हुए अवैध निर्माण को गिराने के आदेश दिए थे।अब कोर्ट के आदेश के बाद नगर निगम शहर में अवैध रूप से बनाई गई दुकानों को तोड़ने जा रहा है। कोर्ट ने निगम को दो हफ्ते के भीतर अवैध निर्माण तोड़ने के आदेश दिए हैं।</p>

<p>कोर्ट में अगली सुनवाई 6 नवंबर को होनी है। ऐसे में अब निगम ने इन अवैध दुकानों को तोड़ने के आदेश भी जारी किए हैं। यही नहीं बाजारों में अतिक्रमण कर दुकानों का विस्तार करने वालों पर भी कार्रवाई की जाएगी। राम बाजार में ही 41 दुकानदार ऐसे हैं जिहोंने दुकानों का विस्तार अवैध तरीके से किया है। बता दें कि अतिक्रमण के कारण बाजार भी बिल्कुल सिकुड़ गया है। इसके चलते लोगों का चलना भी मुश्किल हो गया है।</p>

<p>नगर निगम की महापौर कुसुम सदरेट ने कहा कि शहर में अवैध निर्माण करने वालों पर कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। शहर में 41 दुकानें अवैध रूप से बनी हैं। निगम अब अवैध निर्माण के खिलाफ कार्रवाई करेगा। उन्होंने कहा कि शहर के कई हिस्सों में हुए अवैध निर्माण को कोर्ट ने तोड़ने के आदेश दिए हैं।</p>