उद्योग विभाग के एक प्रवक्ता ने जानकारी देते हुए बताया कि नवम्बर, 2019 में धर्मशाला में आयोजित ग्लोबल इन्वेस्टर्ज मीट के उपरांत विभिन्न विभागों में 15 हजार करोड़ रुपये के नए समझौता ज्ञापन प्राप्त हुए हैं। उन्होंने कहा कि अब तक कुल 703 एमओयू हस्ताक्षरित हुए हैं, जिनमें 96,720 करोड़ रुपये का निवेश प्रस्तावित है। इनमें एग्री बिजनेस, खाद्य प्रसंस्करण और पोस्ट हार्वेस्ट टैक्नोलॉजी में 309.55 करोड़ रुपये के नौ एमओयू, निर्माण एवं फार्मास्यूटिकल में 17063.22 करोड़ रुपये के 250 एमओयू, पर्यटन, आतिथ्य सत्कार एवं नागरिक उड्डयन क्षेत्र में 16559.94 करोड़ रुपये के 225 एमओयू, हाइड्रो एवं नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में 34112 करोड़ रुपये के 18 एमओयू शामिल हैं।
इसके अतिरिक्त आरोग्य, स्वास्थ्य देखभाल एवं आयुष क्षेत्र में 1901.75 करोड़ रुपये के 50 एमओयू, आवास शहरी विकास एवं परिवहन क्षेत्र में 21740.36 करोड़ रुपये के 76 एमओयू, सूचना प्रौद्योगिकी एवं इलैक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र में 2833.21 करोड़ रुपये के 14 एमओयू, शिक्षा एवं कौशल विकास क्षेत्र में 2034.85 करोड़ रुपये के 57 एमओयू तथा अन्य क्षेत्रों में 166 करोड़ रुपये के चार एमओयू शामिल हैं। उन्होंने कहा कि इन समझौता ज्ञापनों के माध्यम से 196800 लोगों को रोजगार प्रदान करना प्रस्तावित है।
प्रवक्ता ने कहा कि इन सभी समझौता ज्ञापनों की जांच और छंटनी पूरे एहतियात के साथ की गई है। और जिन कंपनियों ने दो-दो आवेदन अथवा एमओयू किए हैं, उनको अलग-अलग उपक्रमों के लिए अलग निवेश की राशि के साथ हस्ताक्षरित किया गया है। ये उपक्रम अलग स्थानों पर स्थापित किए जाने प्रस्तावित हैं।
