न्यू पेंशन कर्मचारी महासंघ और प्रदेश के लाखों कर्मचारियों के दबाव में शीतकालीन सत्र के दौरान सरकार ने कमेटी गठित करने की अधिसूचना जारी की। लेकिन अभी भी कमेटी गठित नहीं हुई है। न्यू पेंशन कर्मचारी महासंघ ने 31 दिसम्बर तक सरकार को कमेटी गठित करने और 31जनवरी तक अपनी रिपोर्ट देने का अल्टीमेटम दिया है। सरकार अगर पुरानी पेंशन बहाल नहीं करती है तो आगामी बजट सत्र में लाखों कर्मचारी विधानसभा के बाहर हल्ला बोलेंगे।
न्यू पेंशन कर्मचारी महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष प्रदीप ठाकुर ने शिमला में कहा कि एनपीएस न्यू पेंशन नहीं बल्कि नो पेंशन स्कीम है। इसमें कर्मचारियों के पैसे का ब्याज मात्र मिलता है। एनपीएस का पैसा पेंशन के नाम पर कंपनी के पास जा रहा है। इससे सरकार और कर्मचारियों को नुकसान हो रहा है। सरकार को तुरन्त एनपीएस को बंद कर ओल्ड पेंशन को लागू करना चाहिए।
उन्होंने कहा कि 11 दिसंबर को पुरानी पेंशन बहाली को लेकर कमेटी का गठन की अधिसूचना जारी की गई लेकिन कमेटी नहीं बनी है। 1 जनवरी को गेट मीटिंग की जाएगी। जिसमें आंदोलन की रणनीति बनाई जाएगी। सरकार ओल्ड पेंशन बहाल नहीं करती है तो संघ बजट सत्र का घेराव करेगी जिसमें प्रदेश के 1 लाख कर्मचारी शामिल होंगे। यह प्रदर्शन तब तक जारी रहेगा जब तक ओल्ड पेंशन बहाल नहीं होती है।
