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एनआईटी हमीरपुर में 19 साल बाद दो दिवसीय राष्ट्रीय कुलसचिव सम्मेलन शुरू, देशभर के 32 संस्थानों के अधिकारी शामिल, प्रशासनिक एकरूपता, नई शिक्षा नीति और सुशासन पर होगा मंथन

➤ एनआईटी हमीरपुर में 19 साल बाद दो दिवसीय राष्ट्रीय कुलसचिव सम्मेलन शुरू, देशभर के करीब 32 संस्थानों के अधिकारी ले रहे हिस्सा

➤ शिक्षा मंत्रालय की सचिव दीप्ति गौर मुखर्जी ऑनलाइन मुख्य अतिथि, प्रशासनिक एकरूपता और सुशासन पर होगी चर्चा

➤ सीसीएस आचरण नियम, भर्ती-आरक्षण रोस्टर, आरटीआई, लिटिगेशन और स्ट्रेस मैनेजमेंट पर विशेष सत्र


हमीरपुर। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान (एनआईटी) हमीरपुर में 19 वर्षों के अंतराल के बाद दो दिवसीय राष्ट्रीय कुलसचिव सम्मेलन का शुक्रवार को शुभारंभ हुआ। 20 और 21 नवंबर को आयोजित इस सम्मेलन में देशभर के विभिन्न राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थानों (एनआईटी) एवं केंद्र द्वारा वित्तपोषित तकनीकी संस्थानों (सीएफटीआई) के करीब 32 कुलसचिव एवं वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी भाग ले रहे हैं। सम्मेलन में उच्च शिक्षण संस्थानों की प्रशासनिक व्यवस्था को अधिक पारदर्शी, प्रभावी और एकरूप बनाने के साथ-साथ नई शिक्षा नीति, नवाचार और सुशासन से जुड़े महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा की जा रही है।

सम्मेलन का शुभारंभ वंदे मातरम् के साथ हुआ। इसके बाद दीप प्रज्ज्वलन कर कार्यक्रम की औपचारिक शुरुआत की गई। उद्घाटन समारोह में भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय के उच्च शिक्षा विभाग की सचिव दीप्ति गौर मुखर्जी ऑनलाइन माध्यम से मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुईं। इस अवसर पर एनआईटी हमीरपुर के निदेशक प्रो. एच. एम. सूर्यवंशी, शिक्षा मंत्रालय के उप सचिव हीरा लाल, कुलसचिव डॉ. अर्चना संतोष नानोटी, अवर सचिव रंजीत तथा उत्तर प्रदेश सरकार के पूर्व मुख्य सचिव डॉ. ललित वर्मा विशेष रूप से उपस्थित रहे।

एनआईटी हमीरपुर की कुलसचिव डॉ. अर्चना संतोष नानोटी ने बताया कि संस्थान में इससे पहले अक्टूबर 2007 में राष्ट्रीय कुलसचिव सम्मेलन आयोजित किया गया था। लगभग 19 वर्षों बाद दोबारा इस तरह का आयोजन होना संस्थान के लिए महत्वपूर्ण उपलब्धि है। उन्होंने कहा कि विभिन्न एनआईटी में नियमों एवं विनियमों का पालन किया जाता है, लेकिन कई बार उनकी व्याख्या और क्रियान्वयन को लेकर असमंजस की स्थिति बन जाती है। ऐसे में सभी संस्थानों के कुलसचिवों को एक मंच पर लाकर विचारों का आदान-प्रदान करने से प्रशासनिक प्रक्रियाओं में एकरूपता लाने में मदद मिलेगी।

उन्होंने बताया कि सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य विभिन्न संस्थानों की श्रेष्ठ कार्यप्रणालियों को साझा करना, प्रशासनिक चुनौतियों पर सामूहिक चर्चा करना और संस्थागत व्यवस्था को अधिक प्रभावी बनाना है। इसके लिए शिक्षा मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों की भी भागीदारी सुनिश्चित की गई है। सम्मेलन के आगामी सत्र में मंत्रालय की अतिरिक्त सचिव अंकिता मिश्रा बुंदेला भी संबोधित करेंगी।

किन विषयों पर होंगे विशेष सत्र

दो दिवसीय सम्मेलन के दौरान केंद्रीय सिविल सेवा (आचरण) नियमों और सीसीए से संबंधित नियमों पर विशेष सत्र आयोजित किए जाएंगे। इसके अलावा यूपीएससी के सचिव भर्ती प्रक्रिया एवं आरक्षण रोस्टर से जुड़े महत्वपूर्ण पहलुओं पर जानकारी देंगे। सूचना का अधिकार (आरटीआई), न्यायिक मामलों (लिटिगेशन) और प्रशासनिक जिम्मेदारियों पर भी विशेषज्ञों द्वारा विचार रखे जाएंगे।

डॉ. नानोटी ने बताया कि कुलसचिव का पद अत्यंत जिम्मेदारी वाला होता है और संस्थान के महत्वपूर्ण अभिलेखों एवं प्रशासनिक रिकॉर्ड के संरक्षण की जिम्मेदारी भी उन्हीं पर होती है। प्रशासनिक कार्यों के बढ़ते दबाव को देखते हुए सम्मेलन में तनाव प्रबंधन (स्ट्रेस मैनेजमेंट) पर भी विशेष सत्र रखा गया है। इसके लिए शिक्षा मंत्रालय की ओर से विशेषज्ञ उपलब्ध करवाए गए हैं।

उन्होंने उम्मीद जताई कि इस सम्मेलन से विभिन्न एनआईटी एवं तकनीकी संस्थानों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित होगा और प्रशासनिक अनुभवों के आदान-प्रदान से उच्च शिक्षा संस्थानों में पारदर्शिता, जवाबदेही और प्रभावी कार्यप्रणाली को नई मजबूती मिलेगी।

किसी भी उच्च शिक्षण संस्थान में कुलसचिव प्रशासन की धुरी माना जाता है। भर्ती, पदोन्नति, अनुशासनात्मक कार्रवाई, अभिलेखों का रखरखाव और कानूनी मामलों में संस्थान का पक्ष रखने जैसी जिम्मेदारियां इसी पद से जुड़ी होती हैं। अलग-अलग संस्थानों में नियमों की अलग-अलग व्याख्या होने से कर्मचारियों और संस्थान दोनों को कई बार परेशानी झेलनी पड़ती है। ऐसे मंचों पर साझा समझ बनने से निर्णय प्रक्रिया में स्पष्टता आती है, जिसका लाभ अंततः शिक्षकों, कर्मचारियों और विद्यार्थियों को मिलता है।

एनआईटी हमीरपुर प्रदेश का प्रमुख तकनीकी शिक्षण संस्थान है और यहां देशभर के विद्यार्थी पढ़ने आते हैं। ऐसे राष्ट्रीय आयोजन से संस्थान की पहचान और मजबूत होती है। अब नजर इस पर रहेगी कि दो दिन के मंथन के बाद प्रशासनिक एकरूपता को लेकर क्या सुझाव और निष्कर्ष सामने आते हैं।