Himachal Pradesh power board recruitment: हिमाचल प्रदेश में बिजली दरें यथावत रहेंगी और उपभोक्ताओं पर कोई अतिरिक्त बोझ नहीं डाला जाएगा। इस संदर्भ में सोमवार को मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने एक उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक बुलाई, जिसमें उन्होंने विद्युत बोर्ड की टैरिफ दरों पर चर्चा करते हुए अधिकारियों को निर्देश दिए कि बिजली की दरें कम रखने के उपाय किए जाएं। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट कहा कि बिजली महंगी नहीं होनी चाहिए और इसके लिए विद्युत बोर्ड आवश्यक कदम उठाएगा। बैठक में निर्णय लिया गया कि ग्रेड-1 और ग्रेड-2 के अधिकारियों तथा कर्मचारियों को जनवरी से सब्सिडी नहीं दी जाएगी।
बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने बोर्ड की कार्यप्रणाली में नवोन्मेषी सुधार लाने के निर्देश भी दिए। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार विद्युत बोर्ड की वित्तीय स्थिति को मजबूत करने के लिए सतत प्रयास कर रही है। विद्युत आपूर्ति की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए फील्ड स्टाफ की कमी को दूर करने हेतु लाइनमैन और टीमेट की भर्तियां की जाएंगी। इसके अलावा, विद्युत बोर्ड को 100 करोड़ रुपए का अतिरिक्त कॉर्पस फंड प्रदान किया जाएगा।
मुख्यमंत्री के प्रधान सलाहकार मीडिया नरेश चौहान, प्रधान सलाहकार राम सुभग सिंह, प्रधान सचिव वित्त देवेश कुमार, सचिव राकेश कंवर और विद्युत बोर्ड के वरिष्ठ अधिकारियों ने भी बैठक में भाग लिया।
विद्युत दरों के युक्तिकरण से 500 करोड़ की आय
प्रदेश सरकार ने हाल ही में उद्योग और व्यावसायिक उपभोक्ताओं के लिए विद्युत दरों में युक्तिकरण किया है, जिससे लगभग 500 करोड़ रुपए की अतिरिक्त वार्षिक आय सुनिश्चित हुई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य की वित्तीय स्थिति को मजबूत करने और हिमाचल को आत्मनिर्भर बनाने के लिए सरकार वित्तीय अनुशासन पर विशेष जोर दे रही है। उन्होंने अधिकारियों को स्टाफ युक्तिकरण की योजना बनाने के निर्देश भी दिए।
