हिमाचल प्रदेश गैर शिक्षक कर्मचारी शिक्षक महासंघ ने सरकार की अफसरशाही पर मुख्यमंत्री के आदेशों की अवहेलना करने का आरोप जड़ा है। महासंघ ने आरोप लगाया है कि हिमाचल में ट्रांसफर माफिया भी सक्रिय है, जिसकी वजह से कर्मचारियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।
महासंघ के अध्यक्ष त्रिलोक ठाकुर ने बताया कि 14 जून 2017 को अतिरिक्त मुख्य सचिव शिक्षा के साथ बैठक की गई थी। उस बैठक में यह तय हुआ था कि महासंघ की मांगें 15 दिन के भीतर पूरी कर दी जाएंगी। लेकिन, तीन माह बाद भी उनकी मांगों पर गौर नहीं किया गया। महासंघ की मुख्य मांग 4-9-14 की विसंगति को दूर करना, 520 वरिष्ठ सहायक के पदों को अधीक्षक ग्रेड दो में परिवर्तन न करना जैसी मांगें शामिल हैं। उन्होंने चेतावनी दी है कि यदि सरकार ने उनकी मांगें नहीं मानीं, तो विधानसभा चुनावों में इसके गंभीर परिणाम भुगतने होंगे।
