चीन में मानवाधिकारों के मुद्दे को लेकर तिब्बती समुदाय के विभिन्न संगठनों ने 2022 के बीजिंग ओलंपिक खेलों का बहिष्कार किया है। पिछले कुछ महीनों से, उइघुर, तिब्बती और हांगकांग के कार्यकर्ता बीजिंग ओलंपिक के पूर्ण बहिष्कार का आह्वान करते हुए दुनिया भर में विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं।
धर्मशाला के मैक्लोडगंज में तिब्बती युवा कांग्रेस, तिब्बती महिला संघ, नेशनल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ तिब्बत, गु-चू-सम मूवमेंट एसोसिएशन ऑफ तिब्बत और स्टूडेंट्स फॉर फ्री तिब्बत जैसे संगठनों ने अगले साल होने वाले बीजिंग शीतकालीन खेलों के आयोजन पर चिंता व्यक्त की। इसने कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के प्रमुख कॉर्पोरेट प्रायोजकों को चीन में मानवाधिकारों के हनन के लिए अपनी जवाबदेही तय करनी चाहिए।
इन संगठनों का कहना है कि प्रायोजकों को 2022 बीजिंग शीतकालीन खेलों सहित सभी ओलंपिक संचालन और आयोजनों में किसी भी प्रतिकूल मानवाधिकार प्रभावों की पहचान करने, रोकने, कम करने और खाते के लिए मानवाधिकार नीति अपनाने के लिए दबाव डाला जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि चीनी सरकार ने शिनजियांग में उइगरों और अन्य तुर्क मुसलमानों के खिलाफ मानवता के खिलाफ अपराध किए हैं, हांगकांग में दमन बढ़ाया है, मीडिया नियंत्रण को कड़ा किया है और बड़े पैमाने पर निगरानी तैनात की है।
तिब्बती महिलाओं ने कहा कि कॉर्पोरेट प्रायोजक बीजिंग 2022 शीतकालीन ओलंपिक खेलों के बारे में चुप हैं कि वे चीन के भयावह मानवाधिकार रिकॉर्ड को संबोधित करने के लिए अपने प्रभाव का उपयोग कैसे करेंगे। सेंसरशिप और दमन से दूषित ओलंपिक में शामिल होने के बजाय, वे मानवाधिकार मानकों और जोखिम के प्रति अपनी प्रतिबद्धता प्रदर्शित करने का अवसर खो रहे हैं।
चीन में होने वाले विंटर ओलिंपिक का विरोध किया। तिब्बती युवाओं ने कहा कि चीन ने स्वतंत्र देश तिब्बत पर कब्जा कर लिया है। उन्हें रिहा किया जाना चाहिए और हमारे स्वतंत्रता सेनानियों को रिहा किया जाना चाहिए। भारत सरकार को चाहिए कि वह चीन में ओलंपिक का राजनीतिक रूप से बहिष्कार करे और उनके समर्थन में कड़ा संदेश दें।
