शिमला में कूड़े की समस्या पर हाईकोर्ट ने कड़ा संज्ञान लिया है। शनिवार को हाईकोर्ट ने आदेश जारी किए हैं कि जल्द से जल्द सैहेब सोसाइटी कर्मी काम पर लौटें, यदि नहीं तो उन्हें हटाया जाए। साथ ही कोर्ट ने एसपी, डीसी और एमसी कमीश्नर से 7 मई को शपथ पत्र दाखिल करने को कहा है।
यदि कोर्ट के आदेश नहीं माने गए तो कोर्ट के आदेशों की अवमानना मानी जाएगी। वहीं, शनिवार को बीजेपी पार्षदों ने शिमला में कूड़े और पानी की समस्या के चलते रोष जाहिर किया था। बीजेपी पार्षदों ने अपनी ही मेयर से इस्तीफा देने तक को कहा था। पार्षद आरती ने साफ कहा था कि यदि मेयर लोगों की समस्याओं की नहीं सुलझा सकती तो अपने पद से इस्तीफा दे।
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ग़ौरतलब है कि शिमला में कूड़े और पानी की समस्या लोगों के लिए गले की फांस बन गई है। यहां पांच दिन के बाद लोगों को पानी मिल रहा है तो कूड़े का कोई ठिकाना नहीं है। समस्या ज्यादा होने पर अब हाईकोर्ट ने कूड़े की समस्या पर ये आदेश जारी किए हैं।
