एनजीटी के आदेशों को लेकर जनता उलझी हुई है, नागरिक सभा आंदोलन की राह पर है और नगर निगम शिमला ने अपने सिर से एनजीटी की बला टालकर सरकार के सिर पर फोड़ दिया है। सरकार अब एनजीटी के आदेशों पर माथापच्ची करने में जुट गई है।
मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एनजीटी को लेकर विशेष बैठक हुई है जिसमें निर्णय लिया गया है कि पहले एनजीटी के आदेशों के हर पहलू पर विचार किया जाएगा। इसके अलावा भवन निर्माण से सम्बंधित सभी नियमों पर गहनता से मंथन किया जाएगा। इसके लिए एक कमेटी गठित की गई है जो हर पहलू पर जांच करेगी उसके बाद निर्णय लिया जाएगा कि इस मामले को कोर्ट में किस तरह से ले जाना है।
मुख्य सचिव वीसी फरका ने बताया कि एनजीटी के आदेश काफी लंबे हैं और उनका बारिकी से अध्ययन किया जा रहा है। सभी पहलुओं का अध्ययन कर सरकार अगला कदम उठाएगी।
