<p>सचिवालय में लिपिकों की भर्ती उसके बाद हमीरपुर एनआईटी में चल रही भर्ती और अब प्रदेश में 396 स्कूल कैडर प्रवक्ताओं की भर्तियां विवादों के घेरे में आ गई हैं। प्रदेश सचिवालय में लिपिकों में की भर्तियों में बाहरी लोगों की नियुक्तियां होने से बड़ा बवाल मचा तो सरकार ने बैकफुट आकर इस फैसले को लेकर यू-टर्न किया। उसके बाद एनआईटी हमीरपुर में भी अब बाहरी लोगों की भर्तियों का मामला तूल पकड़े हुए हैं और सीधे-सीधे डायरेक्टर विनोद यादव पर इसके आरोप लगाए जा रहे हैं। जिसको लेकर केंद्रीय राज्यमंत्री अनुराग ठाकुर ने संबंधित मंत्रालय में बात करने की बात कही है। इन सबके बीच में अब प्रदेश सरकार ने भी स्कूल कैडर के लेक्चर्रस की 396 पदों की भर्ती निकाली हैं जिनमें से 154 पद अनारक्षित रखे गए हैं। इसमें अब एक नया प्रावधान सरकार द्वारा किया गया है जिसमें दूसरे राज्यों के लोग भी बेशक आरक्षित वर्ग के हो वह सामान्य श्रेणी में आवेदन कर सकते हैं। मतलब सामान्य श्रेणी में जो पहले ही आरक्षण के प्रभाव से प्रदेश में जूझ रही है, को अब दूसरे राज्यों से आने वाले अभ्यर्थियों के साथ भी मुकाबला करना पड़ेगा।</p>
<p>आपको बताते चलें कि सेंट्रल फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी की ताजा रिपोर्ट के अनुसार हिमाचल प्रदेश में बेरोजगारी सबसे अधिक 3 राज्यों में से एक हिमाचल प्रदेश में भी है। त्रिपुरा और हरियाणा में जहां 20 फ़ीसदी से अधिक बेरोजगारी दर है। वह हिमाचल प्रदेश में भी अब यह बेरोजगारी दर 16.7 फ़ीसदी हो चुकी है जो कि देश की औसत बेरोजगारी दर से दुगनी है। ऐसे में बाहरी लोगों को तभी देकर सरकार क्या करना चाहती है और प्रदेश में बेरोजगारी को खत्म करने के लिए क्या सरकार का यह कदम युवाओं के लिए नुकसानदायक तो नहीं होने वाले हैं। इसको लेकर आप एक बड़ी बहस छिड़ चुकी है।</p>
<p>वहीं, हिमाचल प्रदेश और राजपत्रित कर्मचारी महासंघ विनोद गुट के अध्यक्ष विनोद कुमार ने भी सरकार के इस निर्णय का विरोध किया है। उन्होंने कहा है कि इससे प्रदेश में बेरोजगारी और अधिक बढ़ेगी और अपनी सरकारों से लोगों का विश्वास भी कम होगा। कांग्रेस पार्टी को भी एक बड़ा मुद्दा सरकार ने इन्वेस्टर मीट के दौरान दे दिया है। अब एक तरफ इसको लेकर प्रदेशाध्यक्ष कुलदीप राठौर कहते हैं कि एक तरफ सरकार इन्वेस्टर मीट का जुमला पूरे प्रदेश में जुड़े हुए हैं कि वह रोजगार देगी और दूसरी तरफ सरकार इस तरह के निर्णय ले रही हैं जो कि हिमाचल प्रदेश के युवाओं के हक के लिए ना गुजार हैं। कांग्रेस पार्टी सरकार के इस तरह के हर निर्णय का विरोध सड़कों पर आकर करेगी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी जनता के साथ खड़ी हैं और इस तरह की भर्तियों का विरोध करने के लिए हम लोग हमेशा तत्पर हैं।</p>
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