➤ वरिष्ठ IAS अधिकारी पंकज राय HPERC के नए चेयरपर्सन नियुक्त, 10 नवंबर को जारी हुई अधिसूचना
➤ कार्यकाल पद संभालने की तारीख से 5 साल या 65 वर्ष की उम्र तक, जो पहले हो
➤ हाईकोर्ट ने सरकार का फैसला किया था रद्द, 10 नवंबर तक नियुक्ति के थे निर्देश
हिमाचल प्रदेश के वरिष्ठ IAS अधिकारी पंकज राय को हिमाचल प्रदेश विद्युत नियामक आयोग (HPERC) का नया चेयरपर्सन नियुक्त किया गया है। प्रदेश सरकार के एमपीपी एवं पावर विभाग ने 10 नवंबर 2026 को इसकी अधिसूचना जारी की।
अधिसूचना के मुताबिक, राज्यपाल ने पंकज राय की नियुक्ति को जनहित में मंजूरी दी है। उनका कार्यकाल पद संभालने की तारीख से पांच साल या 65 वर्ष की उम्र पूरी होने तक रहेगा। इनमें से जो पहले होगा, उसी के आधार पर कार्यकाल तय होगा।
चेयरपर्सन का पद संभालने से पहले पंकज राय को अपने मौजूदा पद और विभाग से कार्यमुक्त होना होगा। उनका कार्यकाल आयोग में पद संभालने के दिन से शुरू होगा।
पंकज राय की नियुक्ति के लिए चयन प्रक्रिया करीब एक साल चली और इस दौरान कानूनी विवाद भी हुआ। चयन समिति ने 14 सितंबर 2025 को HPERC अध्यक्ष पद के लिए पंकज राय और राजीव सूद के नामों की सिफारिश की थी। प्रदेश सरकार ने इस पैनल को स्वीकार नहीं किया था। इसके बाद पंकज राय ने सरकार के फैसले को हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट में चुनौती दी।
28 अक्टूबर 2026 को हाईकोर्ट की डबल बेंच ने सरकार के पैनल खारिज करने के फैसले को मनमाना बताते हुए रद्द कर दिया। कोर्ट ने चयन समिति की सिफारिशों के आधार पर 10 नवंबर तक नियुक्ति प्रक्रिया पूरी करने का निर्देश दिया था। तय समय-सीमा के आखिरी दिन सरकार ने पंकज राय की नियुक्ति की अधिसूचना जारी की।
HPERC की भूमिका: विद्युत नियामक आयोग बिजली क्षेत्र का नियामक निकाय है। यह राज्य में बिजली की दरें (टैरिफ) तय करता है, बिजली वितरण कंपनी और उत्पादन इकाइयों के बीच खरीद-बिक्री से जुड़े मामलों की निगरानी करता है और उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा सुनिश्चित करता है। बिजली दरों में बदलाव से जुड़े प्रस्तावों पर आयोग ही सुनवाई कर अंतिम फैसला लेता है, इसलिए चेयरपर्सन का पद प्रदेश के आम बिजली उपभोक्ताओं के लिए भी अहम माना जाता है।
नियामक संस्था में स्वतंत्रता का महत्व: नियामक आयोगों के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति आमतौर पर चयन समिति की सिफारिश पर होती है, ताकि प्रक्रिया पारदर्शी रहे और आयोग सरकार तथा बिजली कंपनियों दोनों से स्वतंत्र होकर निर्णय ले सके। इस मामले में भी हाईकोर्ट ने चयन समिति की सिफारिशों के आधार पर ही नियुक्ति के निर्देश दिए थे।
