लोकसभा चुनाव के मद्देनजर जन स्वास्थ्य अभियान ने स्वास्थ्य की दृष्टि से एक मेनिफेस्टो तैयार किया है जिसे पूरे देश भर में जारी किया जा रहा है। जन स्वास्थ्य अभियान की हिमाचल प्रदेश ईकाई ने भी आज शिमला में राज्य स्तरीय बैठक आयोजित कर पब्लिक हेल्थ मेनिफेस्टो को जारी किया जिसमें स्वास्थ्य में बजट की बढ़ाने की बात की गई है ।
जन स्वास्थ्य अभियान हिमाचल प्रदेश इकाई के राज्य संयोजक सत्यवान पुंडीर ने बताया कि जीडीपी का एक परसेंट पैसा भी स्वास्थ्य के ऊपर खर्च नहीं हो रहा है जिस पर जन स्वास्थ्य अभियान ने कम से कम साढ़े तीन पर्सेंट शार्ट टर्म में और 5 परसेंट तक लॉन्ग टर्म में जीडीपी से बढ़ाना पड़ेगा तभी स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत किया जा सकता है।
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पुंडीर ने कहा कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में हुए निजीकरण को भी सरकार को पूरी तरह बंद करना होगा और लोगों को खुद सरकारी अस्पतालों में बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं मुहैया करवानी पड़ेगी। जन स्वास्थ्य अभियान ने सरकार से स्वास्थ्य कानून बनाये जाने की भी मांग की है। सरकारी अस्पतालों में पूरे देश भर में लगभग 28 लाख पद खाली है। हिमाचल प्रदेश में भी डॉक्टर और अन्य स्टाफ के 30 से लेकर 68%पद खाली चल रहे हैं जिन्हें सरकार को भरना होगा तभी लोगों का स्वास्थ्य अधिकार मिल सकता है।