जिला न्यायालय परिसर में अब आम लोगों को जमीन, कानूनी और परिवार संबंधी मामलों पर निशुल्क परामर्श मिलेगा। इस कार्य हेतु पूर्व प्रशासनिक अधिकारी बीआर कौंडल अपनी निशुल्क सेवाएं प्रदान करेंगे। वे बार कौंसिल आफ इंडिया में पंजीकृत अधिवक्ता भी हैं।
शनिवार को उन्होंने इस न्यायालय परिसर में राजमाधव मंदिर के साथ जन समाधान केंद्र की विधिवत शुरुआत की। तत्पश्चात पश्चात पत्रकारों से मुखातिब हुए कौंडल ने कहा कि उनका मानना है
कि यदि न्यायालय में जाने से पहले लोग ऐसे परामर्श केंद्रों से परामर्श लें तो लगभग 40% मुकदमे कम हो जाएंगे। कौंडल ने कहा कि जब वे प्रशासनिक अधिकारी के तौर पर सेवारत थे। उस दौरान लोगों के साथ कार्य करते हुए उनके जहन में जो समस्याएं थी.
उनके समाधान के लिए 2013 में भी ऐसा ही कार्यालय उन्होंने खोला था लेकिन 3 साल तक संचालित होने के पश्चात निजी कारणों से यह बंद करना पड़ा था और अब पुनः उन्होंने यह जन समाधान केंद्र संचालित करने का मन बनाया है।
उन्होंने कहा कि लोगों के मामले इतने जरूरी और पेचीदा होते हैं कि दूर-दूर से उन्हें यहां आना पड़ता है इसलिए उन्होंने यह तय किया है कि प्रत्येक जिला मुख्यालय पर भी इस तरह का निशुल्क परामर्श केंद्र स्थापित करेंगे ताकि लोग पहले अपने नजदीकी केंद्र पर जाकर अपनी समस्या का समाधान करवाने का प्रयास करें.
फिर भी यदि जरूरी हो तो वह यहां आकर अपने पेचीदा मुद्दों के बारे में परामर्श कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि अन्य जिलों में ऐसे केंद्र स्थापित करने के लिए 120 लोगों ने उनसे संपर्क साधा है। उन्होंने कहा कि इस केंद्र से राष्ट्रीय, राज्य व जिला स्तर के अन्य जनहित के मुद्दों पर वक्तव्य एवं समाधान से संबंधित वक्तव्य जारी किए जाएंगे उन्होंने कहा कि यह केंद्र निशुल्क तौर पर कार्य करेगा।
फिर भी यदि कोई सामर्थ्यवान व्यक्ति या कोई संस्था अपनी ओर से केंद्र को सहयोग करना चाहे तो वह खुले मन से दान दे सकते हैं क्योंकि इस केंद्र के संचालन के लिए हर महीने कमरे का किराया व कम्प्यूटर आप्रैटर आदि पर लगभग ₹20000 खर्चा आएगा।
उन्होंने मीडिया से आव्हान किया कि वे इस केंद्र के उद्देश्य लोगों तक पहुंचाएं ताकि वे इसका लाभ उठा सकें। उन्होंने कहा कि इस कार्य में मंडी का भोला भाई चैरिटेबल ट्रस्ट भी सहयोग कर रहा है। पत्रकार वार्ता के दौरान उनके साथ निर्मल सिंह भोला भाई और सेवा भारती के राज कमल भी उपस्थित थे।
