प्रदेश के बस अड्डों पर फिर शुरू होगी ‘राजीव थाली अन्न योजना’, कोर्ट ने योजना को बंद करने के आदेशों पर लगाई स्टे

<p>पूर्व कांग्रेस सरकार ने प्रदेश के 16 बस अड्डों पर गरीब लोगों को सस्ता भोजन देने के लिए राजीव थाली अन्न योजना को शुरू किया था। योजना के तहत लोगों की बस अड्डों पर 25 रुपये में दो रोटी, चावल और दी जाती है। यह HRTC और फ़ूड सिविल सप्लाई विभाग की सांझी योजना थी जिसमें इस योजना को चलाने के लिए HRTC ने बस स्टैंड पर कैंटीन दी और फ़ूड सिविल सप्लाई विभाग ने राशन और वर्तन प्रोवाइड कराए थे और बिजली पानी HRTC को देना था। लेकिन बीजेपी की सरकार ने सता में आते ही इस योजना को बंद करने का फैसला लिया था।</p>

<p>सरकार के इस फैसले के खिलाफ बस अड्डों पर इस योजना को चलाने वाले वेंडरों ने वेंडरों ने हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। उनका कहना था कि दो विभागों की इस सांझी योजना पर HRTC ने कैसे बिना कारणताला लगा दिया और गरीबों को सस्ते खाना मिलने से सरकार को क्या परेशानी है। साथ ही जब सरकार की BOD मीटिंग मे इस योजना को चलाने के लिए 5 बर्ष एग्रीमेंट के आदेश हो चुके हैं तो इसको इस योजना को बंद क्यों किया।</p>

<p>अब कोर्ट ने वेंडरों को राहत देते हुए पुनः कैंटीन को चलाने के आदेश दिए हैं और बस अड्डा ऑथॉरिटी टूटी कंडी शिमला को नोटिस जारी कर 3 हफ्ते मे जबाब मंगा है कि आखिर उन्होंने बिना किसी कारण के इस योजना को क्यों बंद किया। जबकि कोर्ट ने मुख्य बस अड्डों चम्बा, मंडी, हमीरपुर सुंदरनगर, उना, ठियोग सभी बस अडडों पर पुनः राजीव थाली योजना को सुचारू रूप से चलाने के आदेश दिए हैं।</p>

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