1984 कैडर के सेवानिवृत्त आईएएस तरुण श्रीधर को केंद्रीय प्रशाशनिक ट्रिब्यूनल का सदस्य मनोनीत किया गया है। तरुण श्रीधर हिमाचल प्रदेश सरकार में मुख्य अतिरिक्त सचिव रह चुके है और भारत सरकार से सचिव के रूप में सेवानिवृत्त हुए है।
केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण (कैट) और राज्य प्रशासनिक न्यायाधिकरण स्थापित करने का प्रावधान है। केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण की स्थापना नवम्बर 1985 में हुई थी। वर्तमान में इसकी 17 नियमित न्यायपीठ हैं जिनमें से 15 उच्च न्यायालयों के मुख्यालयों में कार्यरत हैं और शेष दो जयपुर और लखनऊ में।
ये न्यायपीठ उच्च न्यायालय की अन्य पीठिकाओं पर भी चल सर्किट बैठकें करते हैं। संक्षेप में इस न्यायाधिकरण में एक अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्य होते हैं। सदस्य न्यायिक और प्रशासनिक धाराओं से लिए जाते हैं ताकि न्यायाधिकरण को विधिक और प्रशासनिक दोनों हो क्षेत्रों की विशेषज्ञता प्राप्त हो सके।
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