हिमाचल मुख्य सचिव बी. के. अग्रवाल ने आज यहां भारत सरकार के उपक्रम रेल विकास निगम लिमिटेड के साथ भानुपल्ली-बिलासपुर-बेरी नई रेल लाईन परियोजना की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। मुख्य सचिव ने कहा कि भानुपल्ली-बिलासपुर-बेरी नई रेल लाईन परियोजना राज्य सरकार की प्राथमिकता है और इसे जल्द पूरा करने के लिए सभी प्रयास किए जा रहे हैं। उनकी अध्यक्षता में एक अनुश्रवण समिति गठित की जाएगी जो प्रत्येक तीन माह में परियोजना की प्रगति की निगरानी करेगी।
अग्रवाल ने कहा कि परियोजना के प्रथम चरण में हिमाचल प्रदेश के अधीन आने वाली भूमि का अधिग्रहण किया जा चुका है और प्रभावित परिवारों को 40 करोड़ रुपये का मुआवजा दिया गया है। 6 अन्य गावों में भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया पूर्ण कर ली गई है और जल्द ही मुआवजा भी प्रदान कर दिया जाएगा।
रेल विकास निगम लिमिटेड के मुख्य परियोजना प्रबन्धक राजीव सोनी (भारतीय रेलवे इंजीनियरर्स सेवा) ने कहा कि भारत सरकार द्वारा इस परियोजना के लिए 20 कि.मी. तक की वन भूमि स्वीकृति प्रदान कर दी गई है। उन्होंने 20 कि.मी. से अधिक की वन स्वीकृतियों एवं भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया में तेजी लाने का भी आग्रह किया। इसके अलावा 20 कि.मी. तक लम्बी सुरंगों के निर्माण के लिए अनुबंध पहले ही प्रदान किए जा चुके है और पुलों के निर्माण के लिए निविदाएं एक सप्ताह के भीतर प्रदान कर दी जाएगी।
