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कांगड़ा को तोड़ने के बजाय प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में स्थापित किए जाएं प्रशासनिक कार्यालय : आर.एस. बाली

➤ आरएस बाली बोले, कांगड़ा को तोड़ने के बजाय हर विधानसभा क्षेत्र में स्थापित हों प्रशासनिक कार्यालय
➤ चेयरमैन बनने के पहले ही वर्ष में एचपीटीडीसी का टर्नओवर 79 करोड़ से बढ़ाकर रिकॉर्ड 110 करोड़ किया
➤ पिछले चार वर्षों से लगातार 100 करोड़ से अधिक का टर्नओवर, निगम के इतिहास में पहली बार


हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम (एचपीटीडीसी) के अध्यक्ष एवं नगरोटा बगवां के विधायक आरएस बाली ने धर्मशाला में विधानसभा के वर्तमान सत्र को लेकर आयोजित प्रेस वार्ता में विपक्ष की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि विधानसभा जैसे महत्वपूर्ण लोकतांत्रिक मंच का उपयोग तथ्यों और जनहित के मुद्दों पर सार्थक चर्चा के लिए होना चाहिए, न कि बिना तथ्यों के आरोप लगाने और सदन का बहुमूल्य समय बर्बाद करने के लिए।

बाली ने कहा कि विपक्ष ने इस सत्र में बिना ठोस तथ्यों के काम रोको प्रस्ताव लाकर जनता से जुड़े महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा का अवसर प्रभावित किया। पीटरहॉफ होटल को निजी हाथों में सौंपने जैसे आरोपों का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि विपक्ष इन आरोपों के समर्थन में कोई ठोस तथ्य प्रस्तुत नहीं कर पाया। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में सवाल उठाना विपक्ष का अधिकार है, लेकिन सवाल तथ्यों और जिम्मेदारी के साथ उठाए जाने चाहिए। केवल आधारहीन बयानबाजी से न तो जनता का भला होता है और न ही प्रदेश के विकास को दिशा मिलती है।

एचपीटीडीसी ने हासिल की ऐतिहासिक उपलब्धि

निगम की आर्थिक स्थिति पर बात करते हुए बाली ने कहा कि निगम के मेहनती कर्मचारियों और पूरी टीम की दिन-रात की मेहनत से एचपीटीडीसी ने ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है। उन्होंने कहा, जब उन्होंने चेयरमैन का दायित्व संभाला, उस समय निगम का सालाना टर्नओवर लगभग 79 करोड़ रुपये था। उनके चेयरमैन बनने के पहले ही वर्ष में इसे बढ़ाकर 110 करोड़ रुपये तक पहुंचाया गया और निगम ने अपने पुराने सभी रिकॉर्ड पीछे छोड़ दिए।

उन्होंने कहा कि सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि पिछले चार वर्षों से एचपीटीडीसी लगातार 100 करोड़ रुपये से अधिक का सालाना टर्नओवर बनाए हुए है। निगम के इतिहास में ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। बाली ने कहा कि यह उपलब्धि कर्मचारियों, उनके समर्पण और पूरी टीम के सामूहिक प्रयासों का परिणाम है। उन्होंने कहा कि तमाम चुनौतियों के बावजूद निगम ने अपना प्रदर्शन बनाए रखा है, जो इस बात का प्रमाण है कि सही दिशा, बेहतर प्रबंधन और कर्मचारियों के सहयोग से संस्थान को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया जा सकता है।

पूर्व भाजपा सरकार के निर्णय की जिम्मेदारी भी निभाई

बाली ने कहा कि पूर्व भाजपा सरकार के कार्यकाल में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की अंतिम बैठक में तत्कालीन मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर, जो उस समय एचपीटीडीसी के चेयरमैन भी थे, के नेतृत्व में कर्मचारियों को संशोधित वेतनमान देने का निर्णय लिया गया था। इसकी जिम्मेदारी वर्तमान सरकार के कार्यकाल में उन्हें चेयरमैन के नाते निभानी पड़ी।

उन्होंने कहा कि इस निर्णय के कारण निगम पर लगभग 200 करोड़ रुपये का अतिरिक्त वित्तीय भार आया, जबकि तत्काल करीब 100 करोड़ रुपये का भुगतान भी करना पड़ा। बाली के अनुसार इसके बावजूद उन्होंने, कर्मचारियों और पूरी टीम ने खर्चों को नियंत्रित किया, संसाधनों का बेहतर उपयोग किया और टर्नओवर को ऐतिहासिक स्तर तक पहुंचाया।

कांगड़ा का गौरवशाली इतिहास एकता और राजनीतिक महत्व का प्रमाण

कांगड़ा जिले के विभाजन की चर्चाओं पर बाली ने कहा कि कांगड़ा केवल भौगोलिक सीमाओं वाला जिला नहीं, बल्कि समृद्ध ऐतिहासिक विरासत, सांस्कृतिक पहचान और राजनीतिक महत्व के लिए जाना जाता है। प्रदेश के सबसे बड़े जिले के रूप में इसकी विशिष्ट पहचान को बनाए रखना आवश्यक है।

उन्होंने कहा कि 1966 में पंजाब के पुनर्गठन से पहले कांगड़ा संयुक्त पंजाब का सबसे बड़ा जिला था। 1960 में लाहौल-स्पीति को कांगड़ा से अलग किया गया, 1963 में कुल्लू को स्वतंत्र जिला बनाया गया और 1972 में ऊना और हमीरपुर को अलग जिलों का दर्जा मिला। बाली ने कहा कि इतिहास में कांगड़ा के स्वरूप में कई बदलाव हो चुके हैं और अब जरूरत इसे और बांटने की नहीं, बल्कि इसकी एकता, पहचान और प्रशासनिक क्षमता मजबूत करने की है।

उन्होंने कहा कि विधानसभा परिसर के कांगड़ा में स्थापित होने के पीछे भी जिले का विशेष महत्व और राजनीतिक प्रभाव रहा है। कांगड़ा की 15 विधानसभा सीटें प्रदेश की राजनीति में इसकी अहम भागीदारी दर्शाती हैं। धर्मशाला को शीतकालीन राजधानी का दर्जा प्राप्त है और यहां विधानसभा परिसर, सीएसआईआर, स्मार्ट सिटी परियोजना, केंद्रीय विश्वविद्यालय और डॉ. राजेंद्र प्रसाद राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय टांडा जैसे संस्थान हैं। बाली के अनुसार यदि कांगड़ा को कुछ गिने-चुने विधानसभा क्षेत्रों तक सीमित कर दिया जाए, तो जिले का महत्व प्रभावित हो सकता है।

जिला विभाजन नहीं, हर विधानसभा क्षेत्र तक प्रशासनिक सुविधाओं का विस्तार हो

बाली ने सुझाव दिया कि कांगड़ा को तोड़ने के बजाय सभी क्षेत्रों में लोगों की जरूरतों के अनुरूप सरकारी और प्रशासनिक कार्यालय स्थापित किए जाएं, ताकि आम जनता को छोटे-बड़े कार्यों के लिए जिला मुख्यालय या दूरदराज के क्षेत्रों तक न जाना पड़े। प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में प्रशासनिक कार्यालयों के साथ सड़क, स्वास्थ्य, बिजली, पानी और शिक्षा जैसे विभागों की पर्याप्त व्यवस्था होनी चाहिए। इससे प्रशासन जनता के करीब आएगा, लोगों का समय और धन बचेगा और विकास का लाभ समान रूप से पहुंचेगा।

उन्होंने कहा कि यह उनकी व्यक्तिगत सोच है कि विभाजन से जिले की एकता और ऐतिहासिक पहचान प्रभावित होगी और नए जिलों को भी अपने आप कोई विशेष विकासात्मक लाभ नहीं मिलेगा। उदाहरण देते हुए बाली ने कहा कि ऊना, कुल्लू और लाहौल-स्पीति जैसे छोटे जिले आज तक मेडिकल कॉलेज जैसी बड़ी स्वास्थ्य सुविधाओं से वंचित हैं। उन्होंने कहा कि विकास का आधार प्रशासनिक इच्छाशक्ति, संसाधनों का उचित वितरण और जनता तक सुविधाओं की प्रभावी पहुंच होना चाहिए। बाली बोले, कांगड़ा को बांटने की नहीं, बल्कि कांगड़ा के हर क्षेत्र को मजबूत बनाने की आवश्यकता है।

जिला पुनर्गठन और प्रशासनिक सुविधाएं: आम लोगों के लिए क्या मायने

किसी जिले के विभाजन से नया जिला मुख्यालय, अलग प्रशासनिक ढांचा और कार्यालय बनाने की जरूरत पड़ती है, जिस पर बड़ा वित्तीय और प्रशासनिक खर्च आता है। समर्थकों का तर्क रहता है कि छोटे जिले में प्रशासन जनता के ज्यादा करीब होता है, जबकि विरोध में यह तर्क दिया जाता है कि कार्यालय और सुविधाओं का विकेंद्रीकरण कर भी यही लक्ष्य पाया जा सकता है।

आम नागरिक अपने क्षेत्र के विधायक और प्रशासन के सामने सुविधाओं की जरूरत लिखित रूप में रख सकते हैं और जनसुनवाई में भाग लेकर अपनी राय दर्ज करवा सकते हैं। किसी भी बड़े प्रशासनिक बदलाव पर क्षेत्र के लोगों की राय और व्यावहारिक जरूरतों का आकलन अहम माना जाता है।