उपायुक्त शिमला आदित्य नेगी ने वर्चुअल माध्यम से जिला के समस्त एसडीएम एवं बीडीओ की बैठक ली.
उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में राहत कार्यों के लिए 13 विकास खंडों में 375 करोड रुपए के शैलफ पारित किए गए हैं जिससे ग्रामीण अधोसंरचना एवं सामुदायिक कार्यों को बल मिलेगा।
उन्होंने कहा कि वर्तमान राज्य सरकार सेब सीजन को सुचारू रूप से चलाने के लिए जिला प्रशासन द्वारा शीघ्र राशि प्रदान की जाएगी जिससे संपर्क मार्गो को बहाल करने के लिए मशीनरी व लेबर लगाई जाएगी ताकि बागवानों को कोई असुविधा न हो।
आदित्य नेगी ने सभी एसडीएम से मॉनसून द्वारा किए गए नुकसान का विस्तृत ब्यौरा मांगा और उन्हें लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों एवं पंचायत जनप्रतिनिधियों से बेहतर समन्वय स्थापित करने के आदेश दिए ताकि सेब सीजन में किसानों के उत्पाद समय पर मार्केट यार्ड तक पहुंच सके। अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी कानून एवं व्यवस्था राहुल चौहान ने बैठक का संचालन किया और सभी एसडीएम से सीधा संवाद स्थापित किया।
बैठक में अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी प्रोटोकॉल ज्योति राणा, परियोजना अधिकारी कीर्ति चंदेल, राजस्व विभाग के अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित रहे।
