पटवारी भर्ती परीक्षा में अनियमितताएं बरते जाने को लेकर अभयर्थियों ने भर्ती को रद्द करवाने के लिए हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। इसपर कार्रवाई करते हुए सरकार से 29 नवंबर शुक्रवार तक स्टेटस रिपोर्ट मांगी है।
बता दें कि इस भर्ती परीक्षा को रद करवाने की मांग को लेकर दायर याचिका की सुनवाई बुधवार को प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश एल नारायाण स्वामी और न्यायाधीश ज्योत्सना रेवाल दुआ की बैंच में हुई।
इस याचिका में पटवारी भर्ती परीक्षा को लेकर याचिकाकर्ताओं की तरफ से अधिवक्ता विनय शर्मा ने सवाल उठाए और कहा कि उनके पास करीब पांच हजार शिकायतें आई हैं, जिसमें बहुत सी खामियों को उठाया गया है और सभी इसे रद्द करने की मांग कर रहे हैं।
