MC की भूमि के उपयोग और अधिग्रहण हटाने को लेकर कमेटी गठित
प्रदेश सरकार के पद चिन्हों पर नगर निगम शिमला
महकमें के लिए इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदने की तैयारी में एमसी
शिमला: सोमवार को राजधानी शिमला में शिमला नगर निगम की मासिक बैठक का आयोजन हुआ. इस बैठक में पार्षदों ने शहर की आम जनता से जुड़े मुद्दे उठाए और इसको लेकर चर्चा हुई. इस मासिक बैठक में शहर में स्ट्रीट डॉग की समस्या और पार्किंग अलॉटमेंट में विसंगतियों को लेकर तेज तरार बहस सदन के अंदर देखने को मिली. वाहीं बैठक में नगर निगम के अधिकार की जमीन को लेकर भी चर्चा देखने को मिली. बैठक के बाद महापौर सुरेंद्र चौहान कहा कि आम जनता से जुड़े कई मुद्दे सदन में उठाए गए हैं, जिस पर जल्द ही नगर निगम प्रशासन एक्शन लेगा.
शिमला नगर निगम के महापौर सुरेंद्र चौहान ने कहा कि हर माह में एक बार शिमला नगर निगम की मासिक बैठक का आयोजन होता है, जिसमें शहर के चुने हुए पार्षद शहर से जुड़ी हुई समस्याओं को सदन के अंदर उठाते हैं. उन्होंने कहा कि पार्षदों की ओर से कई महत्वपूर्ण मुद्दे सदन के अंदर उठाए गए हैं जिस पर जल्द ही नगर निगम प्रशासन एक्शन लेगा. इसके अलावा उन्होंने कहा कि इस दौरान शिमला के अंदर नगर निगम की जमीन को लेकर सभी पार्षदों में सर्वसम्मति देखने को मिली.
इसको लेकर पार्षदों की एक कमेटी का गठन भी किया गया है. यह कमेटी शिमला के अंदर नगर निगम की जमीन पर अवैध अधिग्रहण हटाने और नगर निगम की जमीन के उपयोग को लेकर काम करेगी. उन्होंने कहा की कैथू इलाके में जल्द ही नगर निगम की ओर से एक परिसर का निर्माण भी कराया जा रहा है. जिसमें कोऑपरेटिव बैंक की शाखा भी होगी. उन्होंने कहा कि इसके लिए कोऑपरेटिव बैंक की ओर से ही उन्हें ऋण भी दिया जा रहा है.
इसके अलावा इस दौरान शिमला नगर निगम के महापौर सुरेंद्र चौहान ने कहा कि नगर निगम जल्द ही अपने वाहन बेड में इलेक्ट्रिक वाहनों को शामिल करने वाला है. उन्होंने कहा कि नगर निगम के कई वाहन बेहद पुराने हो चुके हैं ऐसे में जब उन्हें बदलने की जरूरत है तो उन्हें इलेक्ट्रिक व्हीकल से बदला जाएगा. उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू प्रदेश को हरित राज्य बनाने की दिशा में काम कर रहे हैं. जिसमें इलेक्ट्रिक वाहनों का एक बड़ा रोल है. ऐसे में नगर निगम की ओर से भी इलेक्ट्रिक वाहनो की खरीद के लिए कवायद शुरू कर दी गई है.
