मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने आज शिमला से संगठनात्मक जिला नूरपुर के अन्य पिछड़ा वर्ग मोर्चा की वर्चुअल रैली को संबोधित किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने अन्य पिछड़ा वर्गों में नॉन क्रिमी लेयर को चिन्हित करने के लिए वार्षिक आय सीमा को आठ लाख रुपये तक बढ़ाया है, जिससे उनके कल्याण के लिए राज्य सरकार द्वारा आरंभ की गई विभिन्न योजनाओं के लाभ इस वर्ग से संबंधित अधिकतम लोगों तक पहुंच सके। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने पिछड़ा क्षेत्र उप-योजना के तहत इस वित्त वर्ष में 88 करोड़ रुपये का आवंटन किया है। पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम ने अन्य पिछड़ा वर्ग के लाभार्थियों को स्वरोजगार प्रदान करने, लघु उद्यम, कृषि, परिवहन और अन्य गतिविधियां आरम्भ करने के लिए 336 लाभार्थियों को नौ करोड़ 72 लाख रुपये ऋण के रूप में प्रदान किए हैं।
जयराम ठाकुर ने कहा कि राज्य सरकार अन्य पिछड़ा वर्ग के छात्रों को पढ़ाई के लिए चार प्रतिशत ब्याज दर पर 10 लाख रुपये तक ऋण उपलब्ध करवा रही है। छात्राओं के लिए 3.5 प्रतिशत की ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध करवाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने केंद्र सरकार द्वारा आरंभ की गई आयुष्मान भारत योजना से छूट गए परिवारों को स्वास्थ्य बीमा उपलब्ध करवाने के लिए हिमकेयर योजना आरंभ की है।
उन्होंने कहा कि इस योजना के तहत अभी तक 85 हजार 800 लोगों को 76.85 करोड़ रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की गई है। उन्होंने कहा कि सहारा योजना के तहत 6550 लाभार्थियों को 3.45 करोड़ रुपये की सहायता प्रदान की गई है। उन्होंने कहा कि गृहिणी सुविधा योजना के तहत 2.76 लाख पात्र महिलाओं को मुफ्त गैस कनेक्शन तथा उज्ज्वला योजना के तहत राज्य में 1.36 लाख मुफ्त गैस कनेक्शन प्रदान किए गए।