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मंडीः समाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय में स्टोर कीपर भर्ती गंभीर आरोपों के घेरे में

सचिन शर्मा |

जिला मंडी के सुंदरनगर स्थित समाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय के उपक्रम समेकित क्षेत्रीय कौशल विकास पुनर्वास केंद्र (CRC) में स्टोर कीपर भर्ती गंभीर आरोपों के घेरे में आ गई है। परीक्षा देने आए अभ्यर्थियों ने परीक्षा के दौरान कंप्यूटर टेस्ट की शर्त थोपने का आरोप लगाया है। इस मामले में अभ्यर्थियों ने कहा कि देश के प्रधानमंत्री और संबंधित मंत्री को लिखित शिकायत मूल दस्तावेज के साथ भेज कर मामले की जांच करने और परीक्षा के परिणाम पर रोक लगाने की मांग की है। शिकायतकर्ताओं ने मामले की न्यायलय में जाने की तैयारी भी की है।

आरोप लगाते हुए सुंदरनगर निवासी देविंद्र, परस राम, अभिवावक वर्ग में देवी राम सहित हिरेंद्र कुमार ने कहा कि सीआरसी में स्टोर कीपर के पद के लिए परीक्षा आयोजित की। आरोप है कि संस्थान प्रबंधन ने अपने पूर्व कर्मी को भर्ती करने के लिए तय नियम ताक पर रख कर जबरन कंप्यूटर टेस्ट की शर्त थोप दी है। जबकि संस्थान द्वारा जारी की गई अधिसूचना में कोई भी ऐसी शर्त नहीं दी गई है।

उन्होंने आरोप लगाया कि उक्त पूर्व की संस्थान में टेलीफोन आपरेटर, डाटा ऑपरेटर रह चुकी है। इन पदों से निकाले जाने के उपरांत उसे संस्थान द्वारा संचालित ब्रेल प्रेस में प्रबंधन के पद पर नियुक्त किया गया और कई साल काम करने के बाद ब्रेल प्रेस के बंद होने से उसे निकाला गया। अब उसे स्टोर कीपर के पद पर नियुक्त करने की परीक्षा मे खाली पेपर देकर जुगत बिठाई जा रही है। इसके लिए नियमों को ताक पर रख कर परीक्षा के बाद कंप्यूटर टेस्ट की शर्त लगा दी गई। जिससे विरोध किया गया।

इस संबंध में प्रधानमंत्री और समाजिक न्याय अधिकारिता मंत्री को मूल दस्तावेज के साथ शिकायत की गई है। मामले में हाईकोर्ट जाने की तैयारी भी कर ली गई है। सीआरसी प्रभारी मनजीत सिंह सैनी ने कहा कि संस्थान के नियमों से ही परीक्षा हुई है। स्किल टेस्ट तो ऐसे परीक्षाओं में रहते ही है।

वहीं, राष्ट्रीय दृष्टि दिव्यांजन सशक्तिकरण संस्थान देहरादून उतराखंड के निदेशक नीचिकेता राव ने कहा कि परीक्षा पूरी तरह पारदर्शिता को लेकर मेरी उपस्थिति में सीआरसी में स्टोर कीपर के पद की परीक्षा एक कमेटी का गठन और वीडियोग्राफी से शुरु की गई है। इसमें बाहरी सदस्य भी लिए गए हैं। इसका परिणाम देहरादून कार्यालय में भेजे जाने के उपरांत निरीक्षण के बाद ही घोषित किया जाएगा।