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सुक्खू का भाजपा पर तीखा हमला: आरोप नहीं, कागज और सबूत लेकर सदन में आएं, हर काम रोको प्रस्ताव पर चर्चा को तैयार सरकार, वाइल्डफ्लावर हॉल से 401 करोड़ और आने वाले समय में 3,000 करोड़ खजाने में आने का दावा, नए जिलों पर आयोग की रिपोर्ट का इंतजार

➤ सीएम सुक्खू की विपक्ष को चुनौती, तथ्यों और दस्तावेजों के साथ आएं, सरकार किसी भी चर्चा से पीछे नहीं हटेगी

➤ वाइल्डफ्लावर हॉल मामले में 401 करोड़ रुपये खजाने में लाने और आगे 3,000 करोड़ जुटाने का दावा

➤ नए जिलों पर आयोग की रिपोर्ट के बाद ही कैबिनेट लेगी फैसला, शाहपुर बांध और BBMB पर भाजपा से पूछा अपने कार्यकाल का हिसाब


धर्मशाला। हिमाचल प्रदेश विधानसभा के शीतकालीन सत्र के बीच मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने विपक्षी भाजपा पर जोरदार राजनीतिक हमला बोला है। मुख्यमंत्री ने साफ शब्दों में कहा कि विपक्ष सरकार पर केवल आरोप लगाने के बजाय तथ्यों और दस्तावेजों के साथ विधानसभा में आए। उन्होंने कहा कि सरकार किसी भी काम रोको प्रस्ताव या जनहित से जुड़े मुद्दे पर चर्चा करने से पीछे नहीं हटेगी। सुक्खू ने कहा कि सरकार की रणनीति विपक्ष को चर्चा से बचकर वॉकआउट करने का मौका नहीं देने की है। उनके इस बयान से सदन के भीतर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच टकराव और तेज होने के संकेत मिल रहे हैं। मुख्यमंत्री ने प्रदेश की संपदा, वाइल्डफ्लावर हॉल, शाहपुर बांध, BBMB, नए जिलों और भाजपा की अंदरूनी राजनीति सहित कई मुद्दों पर सरकार का पक्ष रखा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि विपक्ष अक्सर भ्रष्टाचार और दूसरे मुद्दों को लेकर सरकार को घेरने की कोशिश करता है, लेकिन कई बार उसके पास आरोपों को साबित करने के लिए पर्याप्त तथ्य और दस्तावेज नहीं होते। उन्होंने कहा कि सरकार ने तय किया है कि विपक्ष की ओर से लाए जाने वाले प्रत्येक काम रोको प्रस्ताव पर चर्चा करवाई जाएगी। सुक्खू के अनुसार विपक्ष को सदन में अपनी बात रखने का पूरा अवसर दिया जाएगा, ताकि आरोपों और सरकार के जवाब की वास्तविक स्थिति प्रदेश की जनता के सामने आ सके।

सुक्खू ने कहा कि उनकी सरकार ने हिमाचल की संपदा की रक्षा का संकल्प लिया है और सरकारी संपत्ति को किसी भी कीमत पर लुटने नहीं दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रदेश की 75 लाख जनता ने सरकार को पांच साल के लिए संरक्षक बनाकर जिम्मेदारी सौंपी है, इसलिए प्रदेश के संसाधनों और हितों की रक्षा करना सरकार का दायित्व है। मुख्यमंत्री ने दावा किया कि सरकार के प्रयासों से आने वाले समय में करीब 3,000 करोड़ रुपये प्रदेश के खजाने में आएंगे। उन्होंने कहा कि इस राशि का इस्तेमाल जनहित के कार्यों में किया जाएगा। अस्पतालों में डॉक्टरों और आधुनिक मशीनों की कमी दूर करने तथा सरकारी स्कूलों में शिक्षकों और जरूरी सुविधाओं की व्यवस्था को उन्होंने सरकार की प्राथमिकता बताया।

वाइल्डफ्लावर हॉल मामले का जिक्र करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि लंबे समय से प्रदेश को भुगतान नहीं करने वाली संपत्ति को सरकार ने अपने नाम किया है। उन्होंने दावा किया कि इस मामले में करीब 401 करोड़ रुपये प्रदेश के खजाने में लाए गए हैं। सरकारी संपत्तियों को निजी क्षेत्र को सौंपने के विपक्ष के आरोपों पर पलटवार करते हुए उन्होंने कहा कि विपक्ष को आरोप लगाने से पहले विधानसभा के पटल पर संबंधित दस्तावेज और तथ्य रखने चाहिए। उनका जोर इस बात पर रहा कि प्रदेश की संपत्तियों से होने वाला लाभ राज्य के लोगों तक पहुंचना चाहिए।

नए जिलों के गठन की चर्चाओं पर मुख्यमंत्री ने स्थिति स्पष्ट की। उन्होंने कहा कि सरकार ने इस विषय पर विचार के लिए आयोग का गठन किया है। सुक्खू ने कहा कि नए जिले, एसडीएम कार्यालय या ब्लॉक बनाने जैसे फैसले जल्दबाजी में नहीं लिए जा सकते, क्योंकि इनके लिए प्रशासनिक और अन्य पहलुओं को ध्यान में रखना जरूरी है। आयोग की रिपोर्ट आने के बाद कैबिनेट इस पर उचित निर्णय लेगी। यानी फिलहाल सरकार ने नए जिलों को लेकर कोई अंतिम फैसला नहीं किया है।

BBMB और शाहपुर बांध से जुड़े मुद्दों पर मुख्यमंत्री ने भाजपा को घेरते हुए कहा कि विपक्ष को श्रेय लेने से पहले यह बताना चाहिए कि उसने अपने कार्यकाल में हिमाचल के हितों के लिए क्या किया। उन्होंने दावा किया कि शाहपुर बांध के मामले में उन्होंने केंद्र सरकार और अन्य राज्यों की शर्तों को मानने से इनकार किया और हिमाचल के हितों को प्राथमिकता दी। सुक्खू ने कहा कि पानी को लेकर राज्यों के बीच सहयोग जरूरी है, क्योंकि जल संसाधन केवल एक राज्य तक सीमित नहीं रहते। हालांकि उन्होंने भाजपा के पिछले कार्यकाल पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि डबल इंजन सरकार के दौरान हिमाचल को उसके हितों के अनुरूप अपेक्षित सहयोग नहीं मिला।

अपने दिल्ली दौरे के बारे में मुख्यमंत्री ने बताया कि वे कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी की पुस्तक के विमोचन कार्यक्रम में शामिल हुए थे। इसमें कांग्रेस शासित राज्यों के मुख्यमंत्री, दूसरे राज्यों के नेता और गठबंधन दलों के प्रतिनिधि भी मौजूद रहे। सोनिया गांधी के जीवन का उल्लेख करते हुए सुक्खू ने कहा कि उन्होंने भारतीय संस्कृति, पहनावे और रीति-रिवाजों को अपनाया तथा देश की एकता और अखंडता के लिए अहम भूमिका निभाई।

मुख्यमंत्री ने भाजपा के भीतर कथित गुटबाजी पर भी तंज कसा। उन्होंने कहा कि विपक्ष कई गुटों में बंटा है और अलग-अलग नेता अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं। सुक्खू ने कहा कि 2027 के विधानसभा चुनाव में जनता ही तय करेगी कि किसे दावेदारी मिलती है। सोशल मीडिया पर चल रही चर्चाओं और अपने बयानों को लेकर उठने वाले सवालों पर उन्होंने कहा कि उनकी सरकार पूरी ईमानदारी और सच्चे मन से प्रदेश की सेवा कर रही है।

मुख्यमंत्री के इस बयान के बाद शीतकालीन सत्र में राजनीतिक बहस और तेज होने की संभावना है। एक तरफ भाजपा आर्थिक स्थिति, सरकारी संपत्तियों और विकास से जुड़े मुद्दों पर सरकार को घेरने की तैयारी में है, दूसरी तरफ मुख्यमंत्री ने विपक्ष को खुली चुनौती दी है कि वह आरोपों के साथ दस्तावेज भी सदन में रखे। अब देखना होगा कि विपक्ष इस चुनौती का जवाब किन मुद्दों और दस्तावेजों के साथ देता है।

काम रोको प्रस्ताव क्या होता है: विधानसभा में विपक्ष किसी गंभीर जनहित के मुद्दे पर सदन का तय कामकाज रोककर तुरंत चर्चा की मांग के लिए यह प्रस्ताव लाता है। इसे स्वीकार करना या न करना अध्यक्ष के विवेक पर निर्भर होता है। इसलिए हर काम रोको प्रस्ताव पर चर्चा कराने की बात सरकार की ओर से एक बड़ा राजनीतिक संदेश मानी जा रही है। वहीं BBMB (भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड) भाखड़ा और ब्यास परियोजनाओं के जल और बिजली के प्रबंधन से जुड़ी संस्था है, जिसमें हिमाचल सहित कई राज्यों की हिस्सेदारी का मुद्दा समय-समय पर उठता रहा है।