धारा 118 को पारदर्शी बनाने के लिए ऑनलाइन होगा सिस्टम, बड़ी परियोजनाओं के लिए बनेगा लैंड बैंकः महेंद्र सिंह

<p>राजस्व मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर ने आज ऊना में राजस्व अधिकारियों के साथ बैठक की । इस मौके पर उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार धारा-118 की सारी प्रकिया जल्द ही ऑनलाइन करने जा रही है। नई व्यवस्था के तहत बाहरी राज्य का कोई भी व्यक्ति हिमाचल प्रदेश में तब तक भूमि नहीं खरीद सकेगा, जब तक आवेदनकर्ता सभी औपचारिकताएं ऑनलाइन प्रक्रिया के माध्यम से पूरी नहीं करता।&nbsp;</p>

<p>उन्होंने कहा कि राजस्व विभाग में सुधार लाकर इसे आम जनता के लिए सुलभ एवं सरल बनाए जाने की दिशा में कार्य करना आज के समय की आवश्यकता है। राजस्व मामलों में पेश आने वाली पेचीदगियों को दूर करते हुए इसका कैसे सरलीकरण किया जाए, इसके लिए सभी राजस्व अधिकारियों का सहयोग अपेक्षित है। इस बारे में मांगी गई सूचना समय पर प्रदान करें और अपने सुझाव भी अवश्य दें, ताकि प्रक्रिया और प्रभावी एवं समयबद्ध बनाई जा सके।&nbsp;</p>

<p>राजस्व मंत्री ने इंतकाल, सीमांकन एवं खानदानी हिस्सेदारियों के हस्तांतरण इत्यादि की प्रक्रिया में लगने वाले समय को कम करने के लिए भी राजस्व अधिकारियों से सुझाव मांगे। उन्होंने कहा कि राजस्व विभाग सीधा आम लोगों से जुड़ा हुआ है, इसलिए सभी अधिकारी लोगों की सुविधा प्रदान करने की दिशा में समयबद्ध तरीके से कार्य करें। उन्होंने कहा कि बरसात में सरकारी और गैर-सरकारी संपत्तियों को हो रहे नुकसान की दैनिक आधार पर ऑनलाइन माध्यम से रिपोर्ट भेजना सुनिश्चित करें, ताकि इसका आकलन कर प्रभावितों को राहत प्रदान करने की दिशा में त्वरित कदम उठाए जा सकें।&nbsp;</p>

<p><span style=”color:#c0392b”><strong>प्रदेश में &nbsp;बनाएंगे लैंड बैंक</strong></span></p>

<p>राजस्व मंत्री ने कहा कि प्रदेश में आने वाली बड़ी परियोजनाओं के शीघ्र निर्माण के लिए प्रदेश में लैंड बैंक बनाया जाएगा, ताकि बड़ी परियोजनाओं को समयबद्ध तरीके से धरातल पर उतारा जा सके। उन्होंने कहा कि अकसर बड़े प्रोजेक्ट आने पर अधिकतर समय भूमि के चयन तथा लैंड ट्रांसफर की प्रक्रिया में निकल जाता है, जिसकी वजह से ये प्रोजेक्ट समय से पूरे नहीं हो पाते। बैठक में महेंद्र सिंह ठाकुर ने ऐसे परिवारों को चिन्हित करने के निर्देश भी दिए, जिनके पास घर बनाने के लिए पर्याप्त भूमि नहीं है, या फिर उनके पास उपलब्ध भूमि पर घर बनाना संभव नहीं है। उन्होंने यह सूचना एक माह के भीतर प्रदान करने को कहा। इसके अलावा राजस्व मंत्री ने राजस्व अधिकारियों के पास लंबित मामलों का समयबद्ध निपटारा करने, खाली पदों को भरने संबंधी मसलों पर भी चर्चा की।<br />
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