<p>हिमाचल प्रदेश शिक्षक महासंघ ने हिमाचल के सरकारी स्कूलों में प्राथमिक शिक्षा की खराब दशा पर सवाल उठाते हुए चिंता जाहिर की है। महासंघ ने सरकारी स्कूलों में प्राथमिक शिक्षा को नई दिशा देने की पैरवी की है। महासंघ ने शिक्षा के सुधार के लिए मुख्यमंत्री को 27 बिंदुओं के सुझाव देने की बात कही है।</p>
<p>महासंघ के राष्ट्रीय सयुंक्त मंत्री पवन मिश्रा ने बताया कि यदि सरकारी स्कूल में शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार लाना है तो निज़ी और सरकारी स्कूलों में प्रवेश आयु एक समान होनी चाहिए। सरकारी स्कूलों में भी निज़ी स्कूलों की तर्ज पर नर्सरी और प्री नर्सरी से प्राथमिक शिक्षा शुरू हो।</p>
<p>शिक्षकों की कमी को दूर किया जाए, ग्रेडिंग सिस्टम को खत्म कर पुरानी शिक्षा पद्द्ति को लाया जाए। सत्र के बीच शिक्षकों के तबादले न ह , स्थाई तबादला नीति लाई जाए। प्राथमिक स्तर पर आईसीटी का प्रयोग हो, स्कूलों में हर कक्षा के लिए अलग कक्ष हो और शिक्षकों की भर्ती के लिए एक जैसे मापदंड हो। ऐसे 27 सुझाव हैं जिनको लेकर महासंघ 4 मई को मुख्यमंत्री से मिलेगा और उक्त समस्याओं के हल की मांग की जाएगी।</p>
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