कोरोना के खतरे के चलते परिवहन सेवाएं ठप हैं। इस बीच सरकार ने सरकारी और निजी बस ऑपरेटर्स को राहत देने का फैसला लिया है। सरकार ने निजी बस ऑपरेटरों का स्पेशल रोड टैक्स माफ़ करने का फैसला लिया है। हालांकि व्यावसायिक वाहन का टोकन टैक्स माफ करने का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है।
गौरतलब है कि हिमाचल में लगभग 3300 परिवहन निगम और 3100 निज़ी बसें सड़क पर दौड़ती हैं। सरकार इनसे प्रति किलोमीटर और सवारी के हिसाब से स्पेशल रोड टैक्स लेती है। पिछले 23 दिनों से परिवहन निगम और निजी ऑपरेटरों की बसें खड़ी हैं । ऐसे में सरकार ने निज़ी बस संचालकों को राहत देने का फ़ैसला लिया है।
इस बारे में जानकारी देते हुए परिवहन विभाग के निदेशक कैप्टन जेएम पठानिया ने बताया कि भले ही निगम को करोड़ों का नुकसान उठाना पड़ रहा है। लेकिन निज़ी बस संचालकों के हितों को ध्यान में रखते हुए ये निर्णय लिया गया है। उधर निज़ी बस संचालकों ने सरकार के इस फ़ैसले है स्वागत किया है।
