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हिमाचल प्रदेश सरकार ने 2027 तक राज्य को हरित बनाने का लक्ष्य तय किया
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गांवों में पौधरोपण के लिए दो हेक्टेयर जमीन पर 2.40 लाख रुपये तक की सहायता दी जाएगी
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सफल पौधरोपण पर अगले चार साल तक हर साल 1 लाख रुपये की अतिरिक्त मदद मिलेगी
Himachal Green Mission: हिमाचल प्रदेश सरकार ने राज्य को वर्ष 2027 तक हरित राज्य बनाने के अपने महत्त्वाकांक्षी लक्ष्य की दिशा में कार्य करना शुरू कर दिया है। इस अभियान के तहत युवाओं को भी रोजगार के अवसर मिलेंगे। वन विभाग पूरे प्रदेश में पौधरोपण के लिए उपयुक्त जमीन की पहचान कर रहा है। गांवों में विभाग की टीमें जाकर सर्वे कर रही हैं।
योजना के अनुसार, ग्राम पंचायतों और युवा मंडलों को एक से पांच हेक्टेयर भूमि पर पेड़ लगाने के लिए आर्थिक सहायता दी जाएगी। दो हेक्टेयर जमीन पर पौधरोपण के लिए 2.40 लाख रुपये तक की मदद उपलब्ध कराई जाएगी। अगर लगाए गए पौधों में से 50 फीसदी से अधिक पौधे जीवित रहते हैं, तो अगले चार वर्षों तक हर साल 1 लाख रुपये की अतिरिक्त राशि भी प्रदान की जाएगी।
इस योजना का लाभ लेने के इच्छुक ग्राम पंचायतों और युवा मंडलों को अपने नजदीकी वन रक्षक या क्षेत्रीय वन अधिकारी से संपर्क करना होगा। पंजीकरण के बाद वन विभाग के कर्मचारी गांव में आकर जमीन का निरीक्षण करेंगे, और तय करेंगे कि किस प्रकार के पौधे लगाए जा सकते हैं। पौधरोपण के लिए मुख्य रूप से बान, ब्यूल, अनारदाना, कचनार और बुरांश जैसे स्थानीय प्रजातियों के पौधे लगाए जाएंगे। इससे न केवल पर्यावरण संरक्षण में मदद मिलेगी, बल्कि ग्रामीणों को फल और लकड़ी से अतिरिक्त आय भी प्राप्त होगी।
मुख्य अरण्यपाल वन वृत्त शिमला, थिरूमल ने जानकारी दी कि अधिक से अधिक ग्राम पंचायतें और युवा मंडल इस योजना का लाभ उठाकर प्रदेश में हरियाली बढ़ाने और पर्यावरण संरक्षण में अपनी भूमिका निभा सकते हैं।
