जिला ऊना के मिड डे मील वर्कर ( सम्बंधित सीटू) की ओर से राष्ट्रीय केन्द्रीय युनियनौ के आह्वान पर जिला में प्रदर्शन किया गया। जिला कमेटी ऊना के पदाधिकारियों ने ऊना में प्रदर्शन किया और उप निदेशक शिक्षा विभाग के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश को ज्ञापन भेजा गया। सीटू सचिव कामरेड सतनाम सिंह ने बताया कि सरकार द्वारा बजट में अप्रैल 2020 को 300 रुपए की बढ़ोतरी की घोषणा की गई थी। लेकिन अभी तक इस को लागू नहीं किया। सरकार ने अभी तक उच्च न्यायालय के फैसले को भी लागू नहीं किया जिसमें 10 महीने की बजाय 12 महीने का वेतन देने का आदेश दिया गया था। उन्होंने बताया कि प्रदर्शन का एजेंडा है कि मिड डे मील वर्करों को न्यूनतम वेतन 8250 रुपए दिया जाए।
उच्च न्यायालय के फैसले के अनुसार 10 की बजाय 12 महीने का वेतन दिया जाए। वहीं 25 छात्रों की शर्त हटाई जाए। मिड डे मील वर्करों को सरकारी कर्मचारी घोषित किया जाए। 45 वें श्रम सम्मेलन के मुताबिक मिड डे मील वर्करों को नियमित सरकारी कर्मचारी घोषित किया जाए। मिड डे मील वर्करों के लिए पेंशन और ग्रैच्युटी की सुविधा लागू की जाये। प्रदेश सरकार द्वारा बजट में 300 रुपए की बढ़ोतरी को 1 अप्रैल 2020 से लागू हो। वर्कर को बहु कार्य कर्मचारी के तौर पर नियुक्ति दी जाए। सभी मिड डे मील वर्करों के परिवार को प्रति व्यक्ति के हिसाब से 10 किलो राशन प्रति माह दिया जाए। कोरोना महामारी के दौरान 7500 रुपए प्रति माह वेतन दिया जाए।
