जनजातीय उपयोजना के अंतगर्त वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए 48 करोड का कार्ययोजना बजट मंजूर

<p>कृषि जनजातीय एंव सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री डा. रामलाल मारकण्डा की अध्यक्षता में जनजातीय उपयोजना और सीमा क्षेत्र विकास योजना के तहत परियोजना सलाहाकार समिति की बैठक हुई। बैठक में जनजातीय उपयोजना के अंतगर्त 39.4 करोड़ व सीमा क्षेत्र विकास योजना 8.96 करोड़ और कुल कार्ययोजना बजट 48 करोड़ बजट की वित्तीय वर्ष 2020-21के लिए प्रस्तावित कार्ययोजना अनुमोदन प्रदान किया। बैठक में चालू वित्तीय वर्ष में चल रहे विभिन्न विकासात्मक योजनाओं के कार्यो की प्रगति समीक्षा भी की। &nbsp;</p>

<p>बैठक में मंत्री ने लोक निर्माण विभाग द्वारा लियो वायपास सड़क के बनने देरी पर नाराजगी जताई। उन्होंने अधिकारियों को कड़े निर्देश देते हुए कहा इस रोड़ के कार्यो में तीव्रता लाई जाए। विभाग धीमी गति से कार्य कर रहा है, जोकि किसी भी सूरत में बर्दाशत नहीं होगा। वहीं, मुद-भावा मार्ग के कार्य भी पिछले लंबे समय से धीमी गति&nbsp; से चला है। इस कार्य को तुरंत तेजी लाए।</p>

<p>बैठक में सिंचाई विभाग की लंबित योजनाओं के बारे समीक्षा करते हुए मंत्री डा. रामलाल मारकण्डा ने कहा कि जिन सिंचाई योजनाओं से अधिक से अधिक जनता को लाभ होना है। उन्हें प्राथमिकता के आधार पूरा किया जाए ताकि ग्रामीणों की आय बढ़ सके। ग्रामीण विकास विभाग के आधीन पिछले कई सालों से लटकी योजनाओं एंव कार्यों को वर्ष 2020 में हर हाल में पूरा किया जाए।&nbsp; मुद और हंसा में निर्माणधीन ज्तंबामत भ्नज का कार्य तुरंत पूरा करें। इससे पर्यटकों को काफी&nbsp; सुविधा मिलेगी।</p>

<p>बैठक की अध्यक्षता करते हुए कृषि जनजातीय एंव सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री डा. रामलाल मारकण्डा कहा कि स्पीति क्षेत्र में विकासात्मक कार्यो की समीक्षा की गई है। हर कार्य की प्रगति के बारे में संबधित विभागों ने जानकारी रखी। हैरानी इस बात की है कि स्पीति में कई ऐसे कार्य है जोकि पिछले कई सालों से लंबित पड़े है, जिन्हें पूरा नहीं किया जा सका है। ऐसे कार्यो के बारे में बजट मुहैया करवाया जाएगा ताकि वित्तीय वर्ष 2020-21 में पूरा किया जाए।</p>

<p>स्पीति में जो भवन पुराने हो चुके हैं उन्हें गिराया जाएगा ताकि किसी प्रकार की अप्रिय घटना की कोई संभावना न रहे। इसके साथ ही उपमंडल में जब तक विभागों के नाम पर अपनी भूमि नहीं होगी तब तक भवन निर्माण नहीं होना चाहिए। हर भवन की जिओ टेगिंग की जाए। विभाग उन्हीं योजनाओं को लिए बजट का प्रावधान करें जोकि फिजिवल हो।</p>

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