जिला सिरमौर के ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज मंत्री वीरेन्द्र कंवर ने मंगलवार को राजगढ़ के नेहरू ग्राऊंड में आयोजित जिला स्तरीय पंचायत सम्मलेन के उपलक्ष्य पर उपस्थित विशाल जनसमूह को संबोधित करते हुए इस कहा कि राजगढ़ में शीघ्र ही विकास खण्ड कार्यालय का नया भवन निर्मित किया जाएगा जिसके लिए दो करोड़ की राशि स्वीकृत कर दी गई है। पंचायतें प्रशासन की मूल इकाई मानी जाती है जिसके माध्यम से ग्रासरूट स्तर पर विकास सुनिश्चित किया जाता है। पंचायतों के माध्यम से दो हजार करोड़ की राशि ग्रामीण क्षेत्रों के विकास पर व्यय की जा रही है ।
उन्होने कहा कि पंचायतीराज में कार्यरत सभी अस्थाई कर्मचारियों को नियमित करने के लिए स्थाई नीति तैयार की गई है ताकि पंचायतीराज संस्था में कार्य करने वाले कर्मचारी को लाभ मिल सके। प्रदेश में कार्यरत पंचायत चैकीदारों के लिए स्थाई नीति शीघ्र ही तैयार की जाएगी। प्रदेश में शीघ्र ही 300 पंचायत सचिव के पदों को शीघ्र भरा जाएगा। ग्रामीण विकास विभाग में तकनीकी अनुभाग खोलने के लिए प्रदेश सरकार द्वारा स्वीकृति प्रदान कर दी गई जिसके खुलने से पंचायतों में चल रहे विकास कार्यों में और तेजी आएगी ।
मंत्री ने कहा कि साल 2022 तक सभी आवासहीन परिवारों को अपना मकान उपलब्ध करवाया जाएगा। प्रदेश में कुल 2 लाख 82 हजार बीपीएल परिवार है जिनके समाजिक-आर्थिक उत्थान के लिए विशेष कार्य योजना तैयार की गई है। प्रदेश सरकार प्रथम चरण में एक लाख बीपीएल परिवारों की घर-घर जाकर काऊंसलिग की जाएगी और उनकी आवश्यकतानुसार बीपीएल परिवार के उत्थान के लिए योजनाऐं स्वीकृत की जाएगी। इसके अतिरिक्त जो परिवार गरीब है और बीपीएल में नहीं है ऐसे पांच प्रतिशत परिवारो को भी इस कार्य योजना के तहत लाया जाएगा । उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा किसी भी बीपीएल परिवार को हटाने के लिए कोई आदेश नहीं किए गए है जिस बारे विपक्ष द्वारा दुष्प्रचार किया जा रहा है जोकि उचित नहीं है।
मनरेगा के तहत किया जाएगा गांव के रास्तों का निर्माण
वीरेन्द्र कंवर ने कहा कि सरकार द्वारा प्रदेश में शीघ्र ही मुख्यमंत्री आदर्श कौशल योजना कार्यान्वित की जा रही है ताकि ग्रामीण दस्तकारों को घर-द्वार पर रोजगार उपलब्ध हो सकें। ग्रामीण क्षेत्र के बेरोजगार युवाओं को स्वाबलबी बनाने के लिए उनकी रूचि के अनुरूप प्रशिक्षण प्रदान करने की इस योजना के तहत प्रावधान किया गया है। बीपीएल परिवारों के लिए आयुष्मान योजना और अन्य सभी लोगों के लिए हिमकेयर योजना कार्यान्वित की जा रही है। मनरेगा के तहत प्रदेश में गत साल के दौरान 960 करोड़ की राशि व्यय की गई । जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में विकास की नईं इबारत लिखी गई है जबकि केंद्र सरकार द्वारा इस राशि को बढ़ाकर एक हजार करोड़ कर दिया गया है। मनरेगा के तहत अब गांव के रास्तों का निर्माण भी किया जाएगा।
इस मौके पर सांसद लोकसभा सुरेश कश्यप ने अपने संबोधन में कहा कि गत साल के दौरान राजगढ के प्रवास के दौरान मुख्यमंत्री के समक्ष 19 मांगे रखी गई थी जोकि सभी पूर्ण कर ली गई है। जिसमें चदोल के लिएं आईपीएच का उप मण्डल कार्यालय, राजगढ़ में मिनी सचिवालय, एचआरटीसी का सब डिपो सहित सभी मांगे पूरी हुई है। इसके अतिरिक्त गत दिनों सरांह के प्रवास के दौरान मुख्यमंत्री द्वारा कोटी पधोग के लिए आईटीआई, राजगढ़ में बीएमओ कार्यालय स्वीकृत किया गया है। उन्होंने बताया कि सरकार द्वारा बसाली -लानाचेता मार्ग के लिए 12 करोड़ की राशि स्वीकृत की गई है जिससे निर्मित होने से इस क्षेत्र के लोगों को काफी सुविधा उपलब्ध होगी ।
हिमाचल के कृषि विपणन बोर्ड के अध्यक्ष बलदेव भंडारी, प्रदेश भाजपा महामंत्री चंद्रमोहन ठाकुर, पच्छाद भाजपा मण्डलाध्यक्ष प्रताप ठाकुर ने भी अपने विचार रखे। इसके अतिरिक्त निदेशक पंचायतीराज केवल शर्मा ने पंचायतीराज प्रणाली के बारे विस्तार से जानकारी दी। इससे पहले ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज मंत्री वीरेन्द्र कश्यप ने नेहरू ग्राऊड में विभिन्न विभागों द्वारा लगाई गई विकासात्मक प्रदर्शनियों का अवलोकन किया गया ।
