हिमाचल प्रदेश के जिला परिषद केडर कर्मचारियों और अधिकारियों ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए आज शिमला में विधानसभा का घेराव किया और कांग्रेस सरकार को चुनावों से पहले किए गए वादे की याद दिलाई। कर्मचारी सरकार से पंचायती राज विभाग में मर्ज करने और संशोधित वेतनमान देने की मांग कर रहे हैं।
ज़िला परिषद् कर्मचारी और अधिकारी महासंघ के अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने बताया कि ज़िला परिषद् कर्मचारियों और अधिकारियों को संशोधित वेतनमान के लाभ से वंचित कर दिया गया है कर्मचारियों की सैलरी फिक्स कर दी गई है तमाम वित्तीय लाभ कर्मचारीयों को नहीं मिल रहें हैं।
प्रदेश में लगभग 4700 ज़िला परिषद् कर्मचारी का भविष्य अधर में है। कांग्रेस सरकार ने चुनावों से पहले कर्मचारीयों को पंचायती राज विभाग में मर्ज करने की बात कही थी जिसकी याद दिलाने आज कर्मचारी विधान सभा के बाहर पहुंचे हैं।
