केंद्र सरकार LPG गैस सिलेंडर पर सब्सिडी पूरी तरह खत्म करने की तैयारी कर रही है। सभी उपभोक्ताओं को बाजार दाम पर सिलेंडर खरीदना होगा। सरकार का लक्ष्य अगले साल मार्च तक गैस सब्सिडी को पूरी तरह खत्म करने का है। इसलिए, सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कंपनियों को हर माह सब्सिडी गैस सिलेंडर की कीमत में 4 रुपये बढ़ाने के आदेश दिए हैं। कंपनियों ने एक जून से इस पर अमल भी शुरू कर दिया है।
केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री धमेंद्र प्रधान ने लोकसभा में एक लिखित प्रश्न के उत्तर में बताया कि सरकार ने 30 मई को तेल कंपनियों को हर महीने 4 रुपये प्रति सिलेंडर इजाफा करने के निर्देश दिए हैं।
ताकि, वित्त वर्ष के अंत (31 मार्च 2018) तक गैस सिलेंडर पर सब्सिडी पूरी तरह खत्म की जा सके। इससे पहले सरकार ने 1 जुलाई 2016 से गैस सिलेंडर की कीमत में हर माह 2 रुपये की वृद्धि करने का फैसला किया था। अब तक करीब दस बार यह वृद्धि हुई है।
सरकारी सूत्रों का कहना है कि सब्सिडी खत्म करने से जो राशि बचेगी उसका उपयोग सरकार देश में रसोई गैस कनेक्शन बढ़ाने के लिए करेगी। इसके लिए पीएम उज्जवला योजना लागू की गई है। इसके तहत एक वर्ष में 3.5 करोड़ कनेक्शन दिए गए हैं।
सरकार वर्ष 2019 तक देश की 95 फीसद परिवारों को LPG कनेक्शन देने की योजना के साथ आगे बढ़ रही है। इस पर सरकार 30 हजार करोड़ रुपये खर्च करने की बात कह चुकी है।