मंत्रालयों में क्यों खाली पड़े हैं हजारों पद? 6 साल से अधिकारी संघ लगा रहा गुहार

केंद्र सरकार के मंत्रालयों में कई हजार पद खाली होने का दावा किया जा रहा है। द हिंदू अखबार के मुताबिक केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों में मध्य से वरिष्ठ प्रबंधन रैंक में लगभग 30% पद रिक्त हैं क्योंकि केंद्र सरकार ने पिछले छह वर्षों में केंद्रीय सचिवालय सेवा (सीएसएस) के अधिकारियों को पदोन्नत नहीं किया है। कर्मचारियों ने पदोन्नति आदेश जारी करने के लिए कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी) में याचिका दायर की है क्योंकि इन वर्षों में कई अधिकारी सेवानिवृत्त हो गए हैं, वेतन और पेंशन लाभ में वृद्धि से वंचित हैं। फोरम ने पिछले हफ्ते एक ट्विटर तूफान के माध्यम से सरकार का ध्यान आकर्षित करने की भी कोशिश की है।

सरकारी अधिकारियों के एक संघ सीएसएस फोरम के अनुसार, अनुभाग अधिकारी, अवर सचिव, उप सचिव, निदेशक और संयुक्त सचिव रैंक के 6,210 अधिकारी हैं, जिनमें से 1,839 पद खाली हैं। सीएसएस अधिकारी कार्यालयों की रीढ़ हैं क्योंकि फाइलें, दस्तावेज और आदेश उनके द्वारा संसाधित किए जाते हैं। सीएसएस के एक अधिकारी ने कहा कि लंबित अदालती मामलों के बहाने पदोन्नति अटकी हुई है। अक्टूबर 2021 में, सुप्रीम कोर्ट ने सरकारी नौकरियों में अनुसूचित जाति (एससी) और अनुसूचित जनजाति (एसटी) को पदोन्नति में आरक्षण देने पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया।

डीओपीटी द्वारा जारी पदोन्नति के खिलाफ एक अवमानना ​​याचिका दायर की गई थी और उस मामले को एससी/एसटी को पदोन्नति में आरक्षण से संबंधित मामले से जोड़ा गया था। सीएसएस फोरम के महासचिव मनमोहन वर्मा ने कहा कि जून 2018 में डीओपीटी ने सभी विभागों और मंत्रालयों को जरनैल सिंह बनाम भारत संघ और अन्य मामले में शीर्ष अदालत के फैसले के अनुसार पदोन्नति करने के निर्देश जारी किए थे।

उन्होंने कहा सभी विभाग केंद्र सरकार के कर्मचारियों के नियमित पदोन्नति आदेश जारी कर रहे हैं, लेकिन केवल डीओपीटी जो कि सीएसएस अधिकारियों का कैडर नियंत्रण प्राधिकरण है, उसने लंबित अदालती मामलों के बहाने छह साल से अधिक के लिए नियमित पदोन्नति के आदेश जारी नहीं किए हैं।

2018 में जरनैल सिंह मामले में पांच-न्यायाधीशों की बेंच ने सरकारी सेवाओं में अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति के सदस्यों के लिए “परिणामी वरिष्ठता के साथ त्वरित पदोन्नति” प्रदान की थी। 2018 में, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अदालत के जून 2018 के फैसले को लागू करने के तरीके और साधन खोजने के लिए राज्य सरकारों पर निर्भर था।

सीएसएस अधिकारी ने कहा संकट से निपटने के लिए, डीओपीटी ने 2020 से तदर्थ आधार पर 2,770 अधिकारियों को पदोन्नत किया है। “1,800 से अधिक रिक्तियां हैं जिन्हें तत्काल आधार पर पदोन्नति के माध्यम से भरने की आवश्यकता है। 4,400 अधिकारियों में से, 60% से अधिक हैं एक तदर्थ प्रचार पर काम कर रहे हैं।

रिक्तियां अखिल भारतीय सेवा (एआईएस) अधिकारियों – आईएएस, आईपीएस और आईएफओएस की भारी कमी के अतिरिक्त हैं। कमी को ठीक करने के लिए, जो डीओपीटी के अनुसार उत्पन्न हुई है क्योंकि राज्य केंद्रीय प्रतिनियुक्ति के लिए पर्याप्त संख्या में अधिकारियों को प्रायोजित नहीं कर रहे हैं, विभाग ने संशोधन का प्रस्ताव दिया है जो केंद्र सरकार के साथ एआईएस अधिकारियों को नियुक्त करने के लिए बुलाने के लिए और अधिक अधिकार दे सकता है।