अब सेंट्रल यूनिवर्सिटी में 12वीं के अंकों के आधार पर नहीं मिलेगा दाखिला, देना होगा एंट्रेंस एग्जाम

देशभर के छात्रों के लिए राहत भरी खबर है। क्योंकि अब केंद्रीय विश्वविद्यालय में प्रवेश के लिए 12वीं के नंबर मायने नहीं रखेंगे। छात्रों को अब सेंट्रल यूनिवर्सिटी में प्रवेश लेने के लिए सेंट्रल यूनिवर्सिटी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट (CUCET) देना होगा। एग्जाम पास करने के बाद ही छात्रों को देश की 45 केंद्रीय विश्वविद्यालयों में प्रवेश मिलेगा। यह नियम आगामी शैक्षणिक वर्ष 2022-23 से लागू होगा।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) ने सोमवार को आदेश जारी कर यह नया नियम लागू कर दिया है। यूजीसी ने बताया कि कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट में प्राप्त अंकों के आधार पर ही केंद्रीय विश्वविद्यालयों में दाखिला मिलेगा। देश भर में जितने भी केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं, सबके लिए एक ही परीक्षा आयोजित की जाएगी। इससे पहले 12वीं में प्राप्त अंकों के आधार पर दाखिला मिलता था, जिससे राज्य बोर्डों और ग्रामीण छात्रों को देश के प्रतिष्ठिक कॉलेजों में दाखिला मिलने में दिक्कत होती थी।

यूजीसी ने कहा है कि 2022-23 सत्र से ही कॉमन एंट्रेंस टेस्ट लिया जाएगा। इस परीक्षा के आधार पर केंद्रीय विश्वविद्यालय और इससे अंगीभूत कॉलेजों में छात्रों को ग्रेजुएशन में एडमिशन मिलेगा। हालांकि केंद्रीय विश्वविद्यालयों को अपने विश्वविद्यालय में दाखिले के लिए बोर्ड परीक्षा में प्राप्त एक न्यूनतम प्रतिशत को अपनाने का अधिकार होगा।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) के अध्यक्ष एम जगदीश कुमार ने बताया है कि जुलाई के पहले सप्ताह में सीयूईटी का आयोजन किया जाएगा। कुमार ने कहा, ‘साल 2022-23 शैक्षणिक वर्ष से राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी स्नातक एवं परास्नातक कोर्स के लिए सीयूईटी का आयोजन करेगी। सभी केंद्रीय विश्वविद्यालयों को अपने पाठ्यक्रमों में दाखिला देने के लिए सीयूईटी में प्राप्त अंकों पर विचार करना होगा।’

उन्होंने कहा कि सीयूईटी का पाठ्यक्रम एनसीईआरटी के 12वीं कक्षा के सिलेबस से मिलता-जुलता ही होगा। सीयूईटी में सेक्शन-1ए, सेक्शन-1बी, समान्य परीक्षा और पाठ्यक्रम-विशिष्ट विषय होंगे। सेक्शन-1ए अनिवार्य होगा, जोकि 13 भाषाओं में होगा और उम्मीदवार इनमें से अपनी पसंद की भाषा का चयन कर सकते हैं। सीयूईटी का विश्वविद्यालयों की आरक्षण नीति पर कोई प्रभाव नहीं होगा। उन्होंने कहा कि सीयूईटी के बाद किसी भी केंद्रीय काउंसलिंग का आयोजन नहीं होगा।