उत्तर प्रदेश के कानपुर के हिस्ट्रीशीटर विकास दुबे एनकाउंटर मामले में सुप्रीम कोर्ट में जांच कमेटी को दोबारा से गठित किए जाने का आदेश दिया है। सुप्रीम कोर्ट में सोमवार को मामले को लेकर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सुनवाई हुई, जिस पर उत्तर प्रदेश सरकार ने सहमति जताई है। सीजेआई ने कहा कि ये सिर्फ एक मुठभेड़ का मामला ही नहीं, बल्कि ये पूरे सिस्टम पर सवालिया निशान है। वहीं, इस मामले में उत्तर प्रदेश सरकार जांच कमेटी को दोबारा से गठित किए जाने पर राजी हो गई है।
विकास दूबे केस की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार को सर्वोच्च अदालत के एक पूर्व जज और एक रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर को जांच समिति में शामिल करने का आदेश दिया है। यूपी सरकार द्वारा न्यायिक जांच कमिटी पर ड्राफ्ट अधिसूचना जारी करने के बाद 22 जुलाई को कोर्ट मामले की अगली सुनवाई होगी।
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