जयराम सरकार ने पेश किया 100 दिन का रिपोर्ट कार्ड, कहा- बाधाओं को पार कर बढ़ेंगे आगे

<p>प्रदेश में बीजेपी सरकार&nbsp; के सो दिन को सीएम जयराम ठाकुर ने विकास के प्रगति और विश्वास के करार दिया है।&nbsp; राज्य सचिवालय में संवाद सत्र का आयोजन किया गया। पांच अप्रैल को बीजेपी सरकार के 100 दिन पूरे हुए हैं। सीएम ने इस मौके पर सो दिन के दौरान किए गए कार्यों का ब्यौरा दिया। सीएम ने कहा कि कठिनाई बहुत है, फिर भी बाधाओं को पार कर वे आगे बढ़ेंगे। सीएम ने दावा किया कि 100 दिन के टारगेट में 86 प्रतिशत हासिल कर लिया गया है।</p>

<p>सीएम ने इस मौके पर कहा कि 100 दिन किसी भी काम को पूरा करने को पर्याप्त नहीं होते, लेकिन फिर भी कुछ काम किए और कुछ की दिशा तय की। उन्होंने कहा कि इसके काम की बहुत बड़ी झलक बजट में भी दिखी।</p>

<p><span style=”color:#c0392b”><strong>100 दिन में ये रही जयराम सरकार की उपलब्धियां:-</strong></span></p>

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<li>सरकार बदले की भावना से काम नहीं करेगी।</li>
<li>सकरार भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए लोकायुक्त की स्थापना के लिए वचनबद्ध है जल्द इस दिशा में सरकार आगे बढ़ेगी।</li>
<li>महिलाओं की सुरक्षा को गुड़िया हेल्पलाइन शुरू की, भ्रष्टाचार के लिए होशियार हेल्पलाइन शुरू की।</li>
<li>आबकारी नीति में बदलाव किया है और इससे राजस्व बढ़ेगा।</li>
<li>31 मई तक सभी विभाग अपना फ्रेमवर्क बना कर सरकार को दें।</li>
<li>मंत्रियों ने सीएम रिलीफ फंड में 1 लाख का योगदान दिया जबकि, विधायकों ने 50&nbsp; हज़ार की राशि का योगदान दिया है</li>
<li>सरकार ने आर्थिक दृष्टि से सीपीएस बनाये जाने के मामले में रोक लागई।</li>
<li>सत्ता में आते ही कर्मचारियों और पेंशनरों के डीए और आईआर पर करोड़ों का लाभ दिया है।</li>
<li>पूर्ण राज्यत्व दिवस पर कर्मचारियों को आठ फीसदी अंतरिम राहत दी।</li>
<li>बजट भाषण में कर्मचारियों को चार फीसदी और अंतरिम राहत दी गई।</li>
<li>एसएमसी शिक्षकों, मिड-डे मील वर्कर्स, आशा वर्कर्स और जलरक्षकों के मानदेय में बढ़ोतरी की।</li>
<li>4 लेन प्रभावितों के लिए सरकार गम्भीर है, इसका आंकलन किया जा रहा है ।</li>
<li>किसानों और बागवानों को सस्ती बिजली देने का एलान किया।</li>
<li>युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ने के लिए औद्योगिक इकाइयां लगाने को 40 लाख तक के निवेश पर मशीनरियों पर 25 फीसदी तक अनुदान देने का फैसला लिया।</li>
<li>अनुबंध पर कार्यरत महिला कर्मचारियों का मातृत्व अवकाश 135 दिन से बढ़ाकर 180 दिन किया।</li>
<li>सरकारी डिपुओं के माध्यम से दिए जाने वाले सस्ते राशन की खरीद करने की नीति बदली। केंद्रीय एजेंसी से गुणवत्ता युक्त और पौष्टिक दालों की खरीद का फैसला लिया।</li>
<li>&nbsp;</li>
<li><img src=”/media/gallery/images/image(975).jpeg” style=”height:311px; width:700px” /></li>
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