हिमाचल के ऊपर 49745 करोड़ का कर्ज हो चुका है। प्रदेश सरकार की क़र्ज़ लेने की सीमा सकल घरेलू उत्पाद की तीन फ़ीसदी है। जो कि भारत सरकार की ओर से 2018-19 में 4524 करोड़ आंकी गई है। पिछले साल सरकार ने 1838.75 करोड़ का शुद्ध कर्ज लिया है। ये सवाल विपक्ष के नेता की तरफ़ से आया था लेकिन उनकी गैरमौजूदगी में सदन में नहीं लगा। लेकिन सरकार की तरफ़ से ये लिखित जवाब आया।
प्रश्नकाल में ही ज्वालामुखी के विधायक रमेश धवाला ने ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री से पूछा कि गत 15 जनवरी तक मुख्यमंत्री आवास योजना के अंतर्गत कितनी धनराशि का प्रावधान किया गया। इसमें कितने आवेदन आए और कितने स्वीकृत हुए और कितने लंबित पड़े हैं?
जवाब में वीरेन्द्र कंवर ने बताया कि गत 15 जनवरी तक मुख्यमंत्री आवास योजना के अंतर्गत 42.19 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया। जिनमें 2829 आवास स्वीकृत किए गए जबकि 254 मामले लंबित पड़े हैं।
