सदन में आज 5 विधेयक भी पारित किए गए। जिनमें मांत्रियों, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, मुख्य सचेतक, विधानसभा सदस्यों एवं राज्य में अन्य उच्चपदस्थों के वेतन भत्तों का विनियमन (संसोधन) विधेयक 2020, हिमाचल प्रदेश सहकारी सोसाइटी (संसोधन) 2020,विधेयक, हिमाचल नगर निगम (संसोधन) 2020, विधेयक, हिमाचल प्रदेश नगरपालिका (संसोधन) 2020, विधेयक और हिमाचल मोटरयान कराधान (संसोधन) 2020 विधेयक पारित किए गए।
हिमाचल प्रदेश कतिपय अत्यावश्यकताओं में विभिन्न प्रवर्गों के वेतन व भत्तों के विनियमन विधेयक पर चर्चा के दौरान सुखविंदर सिंह सुख्खू ने कहा कि 30 की जगह सदस्यों की 50 फ़ीसदी वेतन भत्ते काटे जाएं ताकि जिस समाज से लेते रहे है उस समाज को कुछ योगदान दें सकें।
कर्नल इंद्र सिंह ने कहा कि जो सदस्य 50 फ़ीसदी वेतन भत्ते दे सकते हैं वे दें जो देने में असमर्थ है वह न दें।
सीपीआईएम ठियोग के विधायक राकेश सिंघा ने भी सुख्खू की बात का समर्थन किया ओर कहा कि ऐसे वक्त में हमें समाज को जितना हो सके देना चाहिए। लेकिन विधायकों की विधायक निधि बहाल की जाए। संसोधन विधेयक को सलेक्ट कमेटी को भेजना चाहिए।
किन्नौर कांग्रेस विधेयक जगत नेगी ने बिल की चर्चा में कहा कि 30 फ़ीसदी से बढ़ाने के लिए बिल सलेक्ट कमेटी को भेजा जाए। साथ ही जो पैसा कट रहा उसका सही इस्तेमाल हो क्योंकि सरकार चैयरमेन लगाकर तो ये सिद्ध कर रही है कि प्रदेश में आर्थिक संकट नही है। हमीरपुर के विधायक नरेंद्र ठाकुर ने सुझाब दिया की जो 30 फ़ीसदी कट के साथ ही विधेयक पारित किया जाए बाकी जो सदस्य जितना वेतन कटवाना चाहे अपनी सामर्थ्य से कटवा सकता है।
मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर ने कहा कि कारोना ने सारे विश्व को प्रभावित किया है कुछ कम तो कुछ ज़्यादा प्रभावित हुए। मुख्यमंत्री ने माना कि अब जो 30 फीसदी कटने का तय हुआ है उतना ही काटा जाएगा जो ज़्यादा देना चाहे वह स्वेच्छा से दे सकता है। इसी के साथ संसोधन विधेयक पारित कर दिया गया।
हिमाचल प्रदेश सहकारी सोसाइटी (संसोधन) विधेयक पर विपक्ष के नेता मुकेश अग्निहोत्री ,ऊना विधायक सतपाल रायजादा, किन्नौर के विधायक जगत नेगी, ने आपत्तियां भी जाहिर की व बिल को सलेक्ट कमेटी को भेजने की सिफारिश की। संसदीय कार्य मंत्री सुरेश भारद्वाज ने इस बिल संसोधन पर सदस्यों की शंका का जबाब दिया व बिल को पारित कर दिया गया।
हिमाचल नगर निगम (संसोधन) 2020, विधेयक में नगर निगम बनानें के लिए जगत नेगी, राकेश सिंघा सुखविंदर सिंह सुख्खू व इंद्रदत्त लखनपाल ने अपने सुझाव दिए। जगत नेगी ने नगर निगम बनाने के लिए 40 हज़ार की संख्या 1 लाख तक करने व जबरन निगम न बनाने का सुझाव दिया। जबकि राकेश सिंघा ने कहा कि नगर निगम को लेकर विवाद खड़े हो रहे है। इसलिए आबादी सहित लोगों की भावनाओं का ध्यान जरूर रखा जाए व नए नगर निगम बनाने में जल्दबाजी न करें। सुख्खू ने कहा कि नगर निगम बनाई जानी चाहिए साथ ही अपने ही विधायक से उलट सुख्खू ने नगर निगम में जनसंख्या का मापदंड कम कर दिया जाए। इसलिए बिल को सलेक्ट कमेटी में भेजी जाए।
संसदीय मंत्री सुरेश भारद्वाज ने सदस्यों के सुझावों पर जबाब दिया व बताया कि सिर्फ़ दो संसोधन किए गए है जिसमें एक आबादी के 50 हज़ार के मापदंड को घटाकर 40 हज़ार करने की है। जबकि दूसरा संसोधन वार्ड बनाने की आबादी 3000 से घटाकर 2500 करने का है। इसी के साथ बिल को पारित कर दिया गया।
हिमाचल प्रदेश नगरपालिका (संसोधन) 2020,विधेयक पर भी विधायक जगत नेगी, राकेश सिंघा, सुखविंदर सिंह सुख्खू व आशीष बुटेल ने कई आपतीयां ज़ाहिर की जिसमें जनसंख्या को बढ़ाने व लोगों से आपत्तियां व सुझावों के लिए 2 हफ़्ते के बजाए 6 हफ़्ते का समय दें।
इस पर संसदीय कार्य मंत्री सुरेश भारद्वाज ने बताया कि नगर पंचायत बनाने के लिए 4000 की जनसंख्या का मापदंड है। बाकी सुझाब अब ऑनलाइन आते है इसलिए समय चाहे 2 हफ्ते का हो या 6 हफ़्ते का इसमें सुझाब दिए जा सकते है। इसी के साथ ये बिल भी पारित हो गया।
5वां हिमाचल मोटरयान कराधान (संसोधन) 2020 विधेयक भी आज पारित हो गया। जगत नेगी, सुखविंदर सिंह सुख्खू और आशीष बुटेल ने भी इस बिल पर आपत्ति ज़ाहिर की। उन्होंने कहा कि कारोना काल में जनता पर कई तरह के बोझ डाले हैं। पहले ही वाहन के माध्यम से गुजारा करने वाले मुश्किल में है ऐसे में नए बोझ डालना गलत है। इन सुझावों पर परिवहन मंत्री विक्रम ठाकुर ने सदस्यों की आपत्तियों को दूर किया और बिल पास हो गया।
