हिमाचल विधानसभा के बजट सत्र के दूसरे दिन सदन की कार्यवाही शुरू हो गई है। प्रश्नकाल में इंदौरा की बीजेपी विधायक रीता देवी ने मुख्यमंत्री से पूछा कि इंदौरा विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत एनएच-21 के अंतर्गतभूमि अधिग्रहण हेतु किसानों को 15000 रुपए प्रति मरला दिए जबकि साथ लगते पंजाब के किसानों को 3 लाख रुपये प्रति मरला मिला ऐसा क्यों।
इस सवाल का सरकार के पास कोई जबाब नहीं था। जबाब में मुख्यमंत्री ने बताया कि इसकी सूचना एकत्रित की जा रही है।
दूसरा सवाल पांवटा के सुखराम, हमीरपुर के नरेंद्र ठाकुर और ज्वाली के अर्जुन सिंह ने खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री से पूछा कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना व गृहिणी सुविधा योजना के तहत कितने पात्र लोगों को रसोई गैस कनेक्शन दिए गए और कितने मामले लंबित पड़े हैं।
जबाब में किशन कपूर ने कहा कि प्रदेश में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना में पात्र लोंगो को 78,635 गैस कनेक्शन वितरित किए गए। लंबित मामलों की संख्या 7167 है। जबकि मुख्यमंत्री गृहिणी सुविधा योजना के अंतर्गत कुल संख्या 34,395 है जबकि लंबित मामलों की संख्या 1,33,637 है।
इसके बाद किन्नौर के कांग्रेसी विधायक जगत सिंह नेगी ने पीडब्ल्यूडी विभाग से पूछा कि पुराना इंडो तिब्बत सड़क के लिए कितना फण्ड लोकेट किया गया है। सरकार इसको पक्का करने के लिए सरकार क्या कदम उठा रही है। क्या सरकार बड़ी योजना लाकर इसको पक्का करवाने के प्रयास किए जाएंगे।
जबाब में मुख्यमंत्री ने बताया कि 105 किलोमीटर इस सड़क की कुल लंबाई है। जिसमें वाहन जाने योग्य 68 किलोमीटर सड़क है। इसके लिए 28.51 लाख बजट का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा प्रशासन ने पांगी से थोपन सड़क के लिए 193.00 लाख का प्रपोसल केंद्र को भेजा है। सरकार अन्य योजनाओं के तहत भी धन का प्रावधान करेगी।
