हिमाचल प्रदेश क्रशर वेलफेयर कॉन्सिल कार्यकारिणी का चुनाव आज शिमला में सर्वसम्मति से किया गया। सदस्यों ने अजय राणा को सर्वसम्मति से कॉन्सिल का अध्यक्ष चुना गया। इस मौके पर अजय राणा ने प्रदेश सरकार का क्रशर पर एनजीटी द्वारा लगाई रोक को हटाकर बड़ी राहत दी है इसके लिए उन्होंने सरकार का आभार जताया।
क्रशर कॉन्सिल गुड्स टैक्स एकत्र कर सरकार को जमा करवाती है। इनकी मांग है कि सरकार ये टैक्स क्रशर मालिकों के बजाय अन्य एजेंसी के माध्यम से इकट्ठा करवाए। सीजीसीआर 10 रुपये प्रति टन के हिसाब से लिया जाता है। अन्य किसी राज्य में इस तरह का टैक्स नहीं वसूला जाता। वहीं, जिला मिनरल फंड कहीं भी खर्च नहीं हुआ है। सेंट्रल एक्ट लागू होने के बाद करीब 100 करोड़ रुपये बिना खर्च के पड़ा है।
राणा ने कहा कि निवेश बढ़ाने के साथ ही प्रदेश के करीब 300 क्रशरों से निर्माण कार्य मे भी बड़ा सहयोग मिल रहा है। मूलभूत सुविधाएं और विकास आधारित निर्माण कार्य के लिए क्रशर का योगदान है। अवैध खनन को रोका जाना चाहिए और पर्यावरण मित्र क्रशर काम करे। उन्होंने कहा कि प्रदेश के हर क्रशर का निरीक्षण किया जाना चाहिए और सभी का अलग अलग डाटा बनाया जाए। ईमानदारी से कार्य करने वालों को परेशान न किया जाए। विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग की कमेटी को 14 बिंदुओं के हिसाब से रिपोर्ट बनानी चाहिए।
