बजट सत्र: सदन में उठा बेरोजगारी और छात्र संघ चुनाव बहाली का मुद्दा

<p>प्रदेश विधानसभा बजट सत्र के 11वें दिन प्रश्नकाल से शुरू हुआ जिसमें बेरोजगारी का मुद्दा उठा। विपक्ष के नेता मुकेश अग्निहोत्री , विधायक सुखविंदर सिंह सुखू और विक्रमादित्या सिंह ने श्रम एवं रोजगार मंत्री से पूछा कि प्रदेश में कितने शिक्षित बेरोजगार पंजीकृत है और दो साल में सरकार ने कितने लोगों को सरकारी नौकरी या रोजगार दिया गया है।</p>

<p>साथ ही बाहरी राज्यों के लोगों को हिमाचल में नौकरी पर रोक लगाने के लिए नियमों में संशोधन करने पर विचार कर रही है। जिस पर श्रम एवं रोजगार मंत्री विक्रम सिंह ने सूचना एकत्रित करने की बात कही।सरकार के पास फिलहाल पूरी जानकारी नहीं है।</p>

<p><span style=”color:#e74c3c”><strong>सदन में उठा छात्र संघ चुनावों की बहाली के मुद्दा, शिक्षा मंत्री बोले विश्व विद्यालय से प्रस्ताव आने पर सरकार करेगी विचार</strong></span></p>

<p>प्रश्नकाल के दौरान धर्मशाला से नव निर्वाचित विधायक विशाल नेहरिया ने शिक्षा मंत्री से पूछा कि क्या सरकार प्रदेश में छात्र संघ चुनाव पर लगी रोक को हटाने को लेकर विचार कर रही है ।</p>

<p>जिस पर शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज ने कहा कि वर्ष 2014 से शिक्षण संस्थानों पर चुनावों पर प्रतिबंध लगाया गया है। शैक्षणिक संस्थानों में कानून व्यवस्था के बिगड़ने पर तत्कालीन सरकार ने यह निर्णय लिया था। छात्र संघ चुनाव सरकार तय नहीं करती है । यह विश्व विद्यालय की कार्यकारिणी और लिंग दो की सिफारिशें के आधार पर तय किये जाते हैं। अगर विश्व विद्यालय कार्यकारिणी का सरकार के पास चुनाव बहाली के कोई प्रस्ताव आएगा तो सरकार इस पर विचार करेगी।</p>

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