मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में कैबिनेट मीटिंग की गई। मीटिंग में मंत्रिमंडल ने सरकारी क्षेत्र में कक्षा- I, II, III और IV पदों पर समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए 10 प्रतिशत आरक्षण प्रदान करने का निर्णय लिया। इस निर्णय से उन उम्मीदवारों को लाभ मिलेगा जिनकी पारिवारिक सकल आय 4 लाख से कम है।
मंत्रिमंडल ने मुख्यमंत्री की बजट घोषणा के अनुसार मुख्यमंत्री रोशनी योजना और आवास योजना ’को लागू करने के लिए अपनी अनुमति दी। योजना के तहत, चालू वित्त वर्ष के दौरान गरीब परिवारों को 17550 मुफ्त बिजली कनेक्शन प्रदान किए जाएंगे।
कैबिनेट ने मार्केट इंटरवेंशन स्कीम (MIS) के तहत खट्टे फलों जैसे किन्नौज, माल्टा, ऑरेंज और गलगल के खरीद मूल्य को बढ़ाने के लिए वर्ष 2019-20 के लिए मौजूदा समर्थन मूल्य से पचास पैसे प्रति किलो की दर से इसकी पारिश्रमिक कीमत सुनिश्चित करने की स्वीकृति दी। फल उत्पादकों को खट्टे फल। राज्य के विभिन्न हिस्सों में 54 खरीद केंद्र खोले जाएंगे, जो 21 नवंबर, 2019 से 15 फरवरी, 2020 तक कार्यात्मक रहेंगे।
कैबिनेट बैठक में वृद्धावस्था, विधवाओं, निराश्रितों, विकलांगों, कुष्ठरोगियों की सामाजिक सुरक्षा पेंशन को मौजूदा रुपये से बढ़ाने का निर्णय लिया। इनकी 750 से रु 850 रुपये प्रति माह और वृद्धावस्था पेंशन 70 वर्ष से अधिक आयु के लोगों के लिए रु 1300 से रु 1500 प्रति माह। यह वृद्धि 1 जुलाई, 2019 से लागू होगी।
मंत्रिमंडल ने दी हिमाचल प्रदेश औद्योगिक निवेश ’के लिए अपनी मंजूरी दी ।
मंत्रिमंडल ने मीडियम स्मॉल एंड माइक्रो एंटरप्राइजेज (MSME) को बढ़ाए गए प्रोत्साहन के लिए अपनी मंजूरी दी,
बिजली शुल्क में रियायत और बिजली दरों में 15 प्रतिशत की छूट पर पूंजीगत सब्सिडी को भी मंजूरी दी।
ग्रामीण पर्यटन को प्रोत्साहित करने और ग्रामीण युवाओं को पर्याप्त स्वरोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए गृह राज्य योजना के तहत पंजीकृत अधिकतम तीन कमरों की सीमा को बढ़ाकर चार कमरे करने का निर्णय लिया।
मंडी जिले के झुंगी और सलवाहन (हैटगढ़) में पशु चिकित्सा अस्पतालों को अपग्रेड करने के साथ-साथ इन संस्थानों के प्रबंधन के लिए विभिन्न श्रेणियों के निर्माण और आवश्यक पदों को भरने के लिए अपनी मंजूरी दी।
शिमला जिले में उप तहसील टिक्कर को तहसील का दर्जा देने का भी फैसला किया।
सशस्त्र बलों में अधिकारी बनने के लिए एसएसबी कोचिंग के लिए पूर्व सैनिकों और सैनिकों की विधवाओं के लिए 6000 से 12000 एकमुश्त प्रोत्साहन राशि बढ़ाने के लिए अपनी स्वीकृति भी दी।
इन विभागों में निकली नौकरियां
सरकारी संस्थानों में दो नए ट्रेडों यानि इलेक्ट्रीशियन और मैकेनिक डीजल को सरकारी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान काफोटा में शुरू करने और सिरमौर जिले के सरकारी आईटीआई शिलाई में इन संस्थानों को बनाने के लिए विभिन्न श्रेणियों के 24 पदों को भरने और निर्माण करने की स्वीकृति दी।
कोर्ट मैनेजर के 13 पद सृजित करने पर सहमति दी।
विभिन्न श्रेणियों के 15 पदों को अनुबंध के आधार पर डॉ. वाई.एस. परमार बागवानी और वानिकी विश्वविद्यालय नौणी, सोलन।
हिमाचल प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय, पालमपुर के माध्यम से कृषि विज्ञान केंद्रों के लिए दैनिक वेतन के आधार पर ड्राइवरों के 11 पदों को भरने का निर्णय लिया।
बागवानी विभाग में दैनिक वेतन के आधार पर ड्राइवरों के चार पदों को भरने के लिए कैबिनेट द्वारा नोड भी दिया गया था।
अनुबंध के आधार पर सीधी भर्ती के माध्यम से पीजीटी (राजनीति विज्ञान) के एक पद और टीजीटी (कंप्यूटर विज्ञान) के एक पद को बनाने और भरने पर भी अपनी मुहर लगा दी।
