हिमाचल प्रदेश की जयराम सरकार ने शुक्रवार को हुई कैबिनेट की बैठक में कई अहम फैसले लिए हैं। जिनके तहत अब नए उद्योग लगाने के लिए अगर कोई उद्योगपति प्राइवेट लैंड खरीदेगा तो उसे 6 के बजाए 3 फीसदी स्टैंप ड्यूटी इंडस्ट्री डिपार्टमेंट की तरफ से लौटाया जाएगा। इसके अलावा टैक्टर खरीदने के लिए छोटे किसानों को भी राहत दी गयी है। जिसके तहत अब 2.5 बिघा जमीन का मालिकाना हक रखने वाला किसान भी ट्रैक्टर लोन ले सकता है। जबकि, पहले इसकी सीमा एक हेक्टेअर जमीन की थी।
सरकार ने नौकरियों को लेकर भी कई रिक्त पदों को भरने का फैसला लिया है। इनमें डेली वेजेज पर चतुर्थ श्रेणी के 94 वैकेंसिज शामिल हैं। इनके अलावा स्वास्थ्य विभाग सरीखे कई डिपार्टमेंट्स में क्लर्क के पद भी भरे जाएंगे। एलडीआर के तहत क्लर्क के 9 रिक्त पदों को भरा जाएगा। साथ ही सिचाई एवं पब्लिक हेल्थ डिमार्टमेंट में जूनियर असिस्टेंट (IT) के 50 पद भरे जाएंगे। इसके अलावा सूचना और पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट में भी 22 पदों पर नियुक्तियां कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर की जाएंगी।
बैठक में सेंट्रल यूनिवर्सिटी के लिए भी जमीन मुहैया कराए जाने पर सहमति बनी। यूनिवर्सिटी के लिए सरकारी जमीनों का भी ट्रांसफर किया जाएगा।
इसके अलावा हिमाचल प्रदेश लैंड रिफॉर्म एक्ट के सेक्शन 118 के तहत जमीनों की लीज 180 रुपये प्रति वर्ष में भी संशोधन किया गया है। इसमें 5 परसेंट की अब अतिरिक्त बढ़ोतरी 5 साल के बाद किया जाएगा।
कैबिनेट ने मंडी जिला के चच्योट तहसली के खरसी गांव में वेटनरी अस्पताल खोलने का फैसला किया है। साथ ही शिमला के थरोच में वेटनरी चिकित्सालय को अपग्रेड करने का फैसला किया है।
