वितीय वर्ष 2020-21 का ये बजट 49 हज़ार 131करोड़ का है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने पेपरलैस बजट लैपटॉप के से पेश कर नया कीर्तिमान स्थापित किया है। ऐसा करने वाले वह राज्य के पहले मुख्यमंत्री बन गए हैं। हिमाचल विधानसभा ई-विधान लागू करने वाली देश की पहली विधानसभा है, जहां हर काम कागज रहित होता है। अब ई-विधान के बाद ई-कैबिनेट शुरू की जाएगी जो कि पेपरलैस होगी। मुख्यमंत्री ने सुबह 11 बजे लैपटॉप से बजट भाषण पढ़ना शुरू किया। लगभग पौने तीन घण्टे के अपने बजट भाषण में मुख्यमंत्री ने प्रदेश के लिए दो दर्जन से ज़्यादा नई योजनाओं की घोषणा की। बजट में शिक्षा, स्वास्थ्य और कृषि पर विशेष बल दिया गया है।
पढ़ें बजट की मुख्य घोषणाएंः-
- एससी/एसटी विकास के लिए 7900 करोड़ का प्रावधान।
- विधायक निधि 150 करोड़ से बढ़ाकर 175 करोड़ किया गया।
- अनुदान राशि 8 से बढ़ाकर 10 किया गया।
- खाद्य आपूर्ति सस्ते राशन पर अनुदान 230 करोड़ का प्रावधान।
- 20 करोड़ से बनेगा कृषि कोष
- कृषि सम्पन्नता योजना के तहत हींग और केसर की खेती को बढ़ावा दिया जाएगा।
- सुभाष पालेकर प्राकृतिक खेती से 1 लाख किसानों को जोड़ने के लिए 25 करोड़ का प्रावधान रखा गया।
- सिंचाई योजनाओं पर 1024 करोड़ खर्च किया जाएगा।
- तम्बाकू मुक्त पंचायतों को 5 लाख ईनाम की घोषणा।
- शिलाई अध्यापकों और चौकीदारों का मानदेय 500 रुपया बढ़ाया। आंगनबाड़ी वर्कर का मानदेय 500 रुपये और सहायिका का मानदेय 300 रुपये बढ़ाया गया। कंप्यूटर अध्यापकों के वेतन में 10 फ़ीसदी बढ़ोतरी की गई। आशा वर्कर के 500 रुपए बढ़ाए गए।
- वन विभाग की तीन योजनाओं के लिए 149 करोड़, पर्वत धारा योजना पर 20 करोड़ ख़र्च होगा।
- शिक्षा पर 8016 करोड़ ख़र्च होंगे। गुणात्मक शिक्षा के लिए ज्ञानोदय योजना शुरू करने के लिए 15 करोड़ का प्रावधान रखा गया।
- 176 पुलिस वाहनों में माउंटेड कैमरे लगाये जाएंगे।
- 1000 पुलिस कांस्टेबल के पद भरे जाएंगे।
- सामाजिक सुरक्षा पेंशन 850 से 1000 रुपये। विधवाओं और दिव्यांगों की सामाजिक सुरक्षा में 150 रुपये की वृद्धि की गयी है। 766 करोड़ रुपये का प्रावधान।
- पिंजौर नालागढ़ फोरलेन के जल्द भूमि अधिग्रहण का कार्य किया जाएगा। धर्मशाला-शिमला, पठानकोट-मंडी फोरलेन का जल्द शुरू होगा काम।