जेएनयूआरएम के तहत वीरभद्र सरकार के कार्यकाल में खरीदी गई 325 बसें हिमाचल की सड़कों पर दौड़ेंगी। ये बसें बीते 3 साल से खड़ी हैं। इन बसों को चलाने के लिए नियमों के विरूद्ध रूट परमिट दिए गए थे। जिस कारण मामला कोर्ट में चला गया और ज्यादातर बसें खड़ी रह गईं।
जानकारी के मुताबिक राज्य के परिवहन मंत्री गोविंद ठाकुर ने गुरुवार को कहा कि अब जयराम सरकार पहले चरण में 100 बसों को चलाने के लिए परमिट जारी करेगी। सरकार ने अगले 20 दिनों में इन बसों को चलाने का निर्णय लिया है। इन बसों को लांग रूट पर नहीं चलाया जाएगा। लॉ फ्लोर बसें होने के कारण प्रदेश के पहाड़ी क्षेत्रों में लाभदायक नहीं हैं। इन बसों को शहर में ही चलाया जाएगा।
साथ ही प्रदेश सरकार ने एचआरटीसी में 425 चालकों एवं परिचालकों के पदों को भरने के लिए प्रस्ताव तैयार कर दिया है। इनमें 225 चालक और 200 परिचालकों के पद भरे जाने हैं।
